महिला समितिले सरकारसँग माग्यो कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने कि नहुने लिखित राय ?

१४ असोज, २०७७ काठमाडौं । संसदीय समितिले कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

मुत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियालगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ लिखित रुपमा उपलव्ध गराइदिन समिति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘मुत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियालगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ लिखित रुपमा उपलव्ध गराइदिन समिति कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’

बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिकादेखि वृद्धाहरुसमेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानून आवस्यक रहेको निष्कर्ष समेत बैठकको रहेको छ ।

यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानून र दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानूनी व्यवस्थापन हुनु पनि रहेको सभापति पालले बताउनुभयो । यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराई निष्कर्षमा पु-याउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभापति पालले भन्नुभयो ‘उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निस्कर्षमा पु¥याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र हाम्रो आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’

उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निस्कर्षमा पु-याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र हाम्रो आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिले यस्ता घटनाका पिडक, मतियार जो कोही भए पनि कुनै कारणबाट उन्मुत्ति प्राप्त गर्नै सक्ने छैनन् र हदैसम्मको कानूनी सजाय भोग्नु पर्नेछ भन्ने सन्देश दिनेगरी कार्य सम्पादन गर्न र आवश्यकताअनुसार यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञ सहितको विशेष कार्यटोली गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्नसमेत समितिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देश दिएको छ ।

यस्तै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर पिडकहरु, मतियारहरु, गैरकानूनीरुपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कार्यवाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पीडितको न्यायका लागि सामाजिकरुपमा बाधा सिर्जना गरिने अवस्था रहनु, संभावित दण्डलाई समेत बेवास्ता गरी पिडकहरुबाट बारम्बार महिला हिंसा, बलात्कार एवं हत्याजस्ता घटना दोहोराइरहनु, आर्थिक तथा सामाजिक पद प्रतिष्ठाका आड÷बहानामा मेलमिलापका लागि दवाब दिइनु, पीडितलाई उल्टै सामाजिकरुपमा बहिस्कृत गरिनुजस्ता कारणहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्नुले पनि महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण सम्वद्ध विद्यमान कानूनहरु, दण्ड सजायको मात्रा र प्रकृतिको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सो सम्वन्धमा यथाशिघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन, सम्पूर्ण कानूनहरुको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरि आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देश दिएको छ ।