बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (भिडियोसहित)

७ असोज, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिष्यसभा सदस्य नियुक्त नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गौतमको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई आदेश दिएको हो । अदालतले त्यस्ता संवैधानिक जिम्मेवारी नलिन पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको छ ।

गौतमको मनोनयनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखाएकोले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्ने अदालतको ठहर छ ।

नयाँ संविधान आएपछि यस्तो प्रकारको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसको निरुपण पनि संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व,लोकतान्त्रिक विधि एवम संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई हेरेर गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित गौतमलाई मनोनित गर्नु गैर संवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज ५ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।