अदालतको पूर्व फैसलाले बामदेवलाई मन्त्री बन्न रोक्ला ? यस्तो थियो फैसला (भिडियोसहित)

६ असोज, २०७७ काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यसअघिको एउटा फैसला चर्चामा आएको छ ।

तत्कालीन संविधानसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मनोनित नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मान्दै अहिले गौतमका हकमा पनि सोही व्याख्या बाधक हुने त होइन् भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानसभामा के भएको थियो र सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरेको थियो ?

२०७१ साल वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो । जसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने संविधानसभा सदस्यमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई ल्याउन रोक लगाइएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा तत्कालीन समयमा संविधानसभामा मनोनीत हुने २६ सदस्य सम्बन्धित विषयका विज्ञ , संविधानसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेका आदिवासी, जनजाति हुनुपर्ने तर चुनाव हारेका हुन नहुने भनिएको थियो ।

तर तत्कालीन अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरीत दलहरुको भागबण्डामा चुनाव हारेका र र राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिलाई सिफारिस गरियो । जसलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले पनि सदर गरिदिनुभयो । दोस्रो संविधानसभामा पनि यही क्रम दोहोरिन सक्ने भन्दै सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था विपरीतका कामको दोहोरिन नहुने र संवैधानिक व्यवस्थाको सही व्याख्या गरी सही प्रक्रियाबाट मनोनयन गर्नु भन्यो ।

अहिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध रिट परेसँगै धेरैले सर्वोच्चको यही फैसलासँग दाँजेर हेरिरहेका छन् ।

किनकी न्यायीक प्रक्रियामा उस्तै प्रक्रितिका मुद्दाका हकमा अदालतबाट यसअघि भएका फैसलालाइ नजिरका रुपमा लिइन्छ । तर कतिपय कानूनविदका नजरमा बामदेव विरुद्धको रिटलाई पहिलेको रिटसँग तुलना गर्न मिल्दैन । किनकी अन्तरिम संविधानमै मनोनीत कोटामा विज्ञ जाने भनेर लेखिएको थियो । तर अहिले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

त्यसो त पहिले पनि सर्वोच्चको फैसला विपरीत सिफारिस भएको थियो र अदालतको अवहेलाना भयो भनेर विरोध पनि भएको थियो । तर ऐन कानूनलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गराउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै विरोधले छोएन। र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । किनकी आफू अनुकूल प्रयोग गर्नकै लागि भनेर उनीहरुले संविधानमा ससाना छिद्र बाँकी नै राखेका छन् । यस्तोमा बामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको के फैसला आउँछ हेर्न बाँकी नै छ । तर ती छ्द्रिको प्रयोग गरी सरकारले त्यसको प्रतिवाद पक्कै गर्नेछ ।