सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने, निजी ल्याबद्वारा दुई हजारमा टेष्ट गर्न अस्वीकार
२९ भदौ, २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकार अब पछि हट्ने तयारीमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको उपचारका लागि नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले अब विपन्नको मात्रै सरकारी खर्चमा उपचार गर्नेगरी नयाँ खाका बनाएको हो । यद्यपि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संक्रमितको उपचारमा सरकारी कोषबाट ठुलो रकम खर्च भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले विपन्न र आर्थिक रुपमा असक्षमको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने रणनीति बनाएको हो ।
सरकारले सधैभरी सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भएकाले पूर्व निर्णय पुनर्विचार गर्न लागिएको मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
नयाँ खाकामा लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने लगायतका अन्य विषय पनि समेटिएको छ ।
यसैबीच निजी प्रयोगशालाले प्रति व्यक्ति दुई हजार रुपैयाँमा कोरोना भाइरसको पीपीआर परीक्षण गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
लागत बढी पर्ने भन्दै निजी प्रयोगशाला संचालकले दुई हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । दुई हजारमा गरिने परीक्षण कमसल हुने निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पीसीआर परीक्षण विधि, किट, प्राविधिक व्यक्तिको तलब, पीपीई लगायतका सामग्रीको लागत दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उनीहरूको दाबी छ । दर तोक्ने बेलामा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पीसीआर परीक्षणको दर दुई हजार निर्धारण गर्दै त्यसैअनुसार गर्न आज पत्राचार गरेको थियो । तर निजी प्रयोगशालाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् । सरकारले भने निर्णय नमान्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया