सभापति देउवालाई महेश आचार्यले गरे ६ बुँदे यस्तो अपील

२१ भदौ, २०७७ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । महाधिवेशनको तयारीसँगै सभापति देउवाले विभागहरुमा गरेको मनोनयनले विवाद पनि सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा पार्टीका विविध पक्षहरुबारे नेता महेश आचार्यले सभापति देउवालाई ६ बुँदे सार्वजनिक अपील गर्नु भएको छ।

कृपया रोक्नुहोस विधान विपरितका निर्णयहरु !
आदरणीय सभापतिजी,
तपाईंबाट गरिएका विभाग गठन लगायतका पार्टीको समायोजन,कृयाशील सदस्यता सम्बन्धी पछिल्ला केहि निर्णयहरु पार्टी विधान विपरीत र गंभीर विवाद सिर्जनागर्ने ढंगका देखिए।यिनलाई सच्याएर सम्पुर्ण पार्टीपंक्तीलाई एकताबध्द गराएर महाधिवेशनतर्फ लैजाने दायित्व निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

विधानको दफा २४(३)ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाइ दिएको छ। तर दुर्भाग्यबस सभापतिजीले कार्य सम्पादन समिति समेत बनाउन सक्नु भएको छैन।विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्था के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र ?

१. हाम्रो विधानको दफा ६० ले पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग / समिति / विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र गठन गरि सक्नु पर्नेछ भन्ने समयको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो ४ बर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएको विभाग विशेष परिस्थिति देखाइ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थपिएको एक बर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गंभीर उलंघन हो।

२. विधानको दफा ३७(१) ञ ले विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ।६ महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नहुने अहिले गठन गरिएका विभागले महाधिवेशनको तीब्र चटारोमा कहिले आफ्ना कार्ययोजना बनाउलान, कहिले देशको समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्लान, कहिले आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान अनि म्याद गुज्रिएको केन्द्रीय समितिले कहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ला ? यो कुराको हेक्का नराखी गठन हुने विभागले संगठन बलियो हैन, पार्टीभित्र विवाद र गुटबन्दीलाइ उत्कर्षमा पु् गाउँछ। हाम्रो पार्टीका हज्जारोें साथीलाई र तिन्को प्रतिभालाई गुटबन्दीको स्वार्थ र दलदलमा नचाहँदा नचाहँदै फसाउनेछ।

३. विधानको दफा २४(३)ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाइ दिएको छ। तर दुर्भाग्यबस सभापतिजीले कार्य सम्पादन समिति समेत बनाउन सक्नु भएको छैन।विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्था के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र ?

४. विधानको दफा ४(१०)ञ ले महाधिवेशनको ६ महिना अघि कृयाशील सदस्यता पाएको र नविकरण गरेको सदस्यले मात्र महाधिवेशनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। विधानको दफा ५०(६)मा पनि महाधिवेशन भन्दा ६ महिना अघि नै कृयाशील सदस्यता र नविकरण गरेकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने कुरा संगै महाधिवेशनको ६ महिना अघि नया कृयाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको काम बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ।यि दुबै व्यवस्था द्वारा विधानले पार्टी पदाधिकारीलाइ महाधिवेशनको मुखमा आफुखुसी सदस्यता वितरण र नविकरण गरी महाधिवेशनलाइ प्रभावित पार्न सक्ने संभावनाबाट रोकेको छ। विधानमा यो व्यवस्था त्यसै आएको होइन पुराना अनुभवका कारणबाट आएको हो।यसरी विधानले महाधिवेशनको मुखमा कृयाशील वितरण र नविकरण जस्ता संगठनका आधारभुत कार्यलाइ समेत रोकेर महाधिवेशनको निस्पक्षता प्रत्याभुत गर्न चाहेको मर्म विपरीत तोकिएको काम गर्ने समय र संभावना नै नभएको अवस्थामा हज्जारोेंको संख्यामा साथीहरुलाइ विभाग र समितिमा गरिएको नियुक्तिको वैधता र ओैचित्य कसरि पुष्टि हुन सक्छ ?

आदरणीय सभापतिजी, यस वाहेक जुन महाधिवेशनले तपाईंलाइ सभापतिमा निर्वाचित गर्यो त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र ठुलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य असहमत हुँदाहुँदै गरिएको निर्णयको सांगठनिक महत्व र प्रभावकारिता कति होला ?

हाम्रो विधानको दफा ५१(१)ले महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर विचारणीय कुरा के छ भने यहि दफाले यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल नया महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भए पछि स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ।यो प्रावधानको आशय पनि सभापतिद्वारा मनोनित प्रतिनिधिबाट निर्वाचन प्रभावित नहोस भन्नेनै हो।

५. हाम्रो विधानको दफा ५१(१)ले महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर विचारणीय कुरा के छ भने यहि दफाले यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल नया महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भए पछि स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ।यो प्रावधानको आशय पनि सभापतिद्वारा मनोनित प्रतिनिधिबाट निर्वाचन प्रभावित नहोस भन्नेनै हो।

६. पार्टी विधानको दफा ५०(८) का अनुसार पार्टीको कुनै पनि तहको सभापतिको मृत्यु भई वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएमा कार्यवाहक सभापति बनाउने र ६ महिना भित्र अधिवेशन द्वारा सभापति चयन गर्ने विधि छ। तर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने सभापतिको चुनाव समेत गर्नु पर्दैन,गर्न मिल्दैन र नया महाधिवेशनले नै सभापति चुन्छ।

आदरणीय सभापतिजी, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए पछि माथी उल्लेखित विधानले गर्न रोकेका काम, विभिन्न निकायको कार्यकाल सम्वन्धी व्यवस्था र निस्पक्ष निर्वाचनका मान्यताहरुको पालना हामीले आफ्नै पार्टी भित्र गर्न सकेनोे भने हामीले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको स्वेच्छाचारीताका विरुध्द जनता परिचालन गर्ने नैतिक बल गुमाउनेछोें। महाधिवेशनमा दिशाहिनता , चरम गुटबन्दी र अनुशासनहिनताले प्रश्रय पायो भने संघर्ष, समर्पण र शहादतबाट बनेको हाम्रो पार्टी र साथीहरुको विशाल पंक्तीका सामु हामी अपराधी प्रमाणित हुनेछोें। सभापतिजी मैले भरसक आफूलाई र आफ्नो विवेकलाई कहिल्यै गुटको बन्दी बनाईन, अपमान र उपेक्षा मंजुर गरे तर सधैं पार्टीहित र एकताको पक्षमा काम गरे।

यहि नैतिक बलमा उभ्भिएर सार्वजनिक रुपमा तपाईलाई सम्बोधन गर्दै यो पत्र लेख्दैछु।यो पत्र लेख्न बस्दा तपाईप्रति मेरो कुनै दुर्भावना छैन केवल हाम्रो पार्टीको भविष्य,भूमिका र एकता प्रतिको मेरो चिन्ता अभिव्यक्त छ जुन पार्टी बनाउन तपाई स्वयंको जीवन र जवानी समर्पित रह्यो।
जय नेपाल !

महेश आचार्य
केन्द्रीय सदस्य / नेपाली कांग्रेस
२१ भाद्र २०७७