राहतको नाममा ‘डिजास्टर टुरिजम’लाई बढवा गर्दै सरकार (भिडियोसहित)

७ भदौं, २०७७ काठमाडौं । देशमा तीन तहको सरकार छ । र संविधानमा संघीयता कार्यावन्यनका लागि यी तीन तहका सरकारको आआफ्ना भूमिका, अधिकार प्रष्ट उल्लेख छ ।

तर पछिल्ला विपद् न्युनिकरण र राहत तथा उद्धारका केही घट्नाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाटै हस्तक्षेप भइरहेको देखिन थालेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँग जुधिरहेकै समयमा देशले अर्को विपत्तीको पनि सामना गर्नु परिरहेको छ । त्यो विपद् हो बाढी पहिरो र डुबान । हरेक दिन जसरी कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेका छन् मनसुनजन्य घट्नाबाट हुने क्षतिको विवरण पनि त्यसै गरी बढ्दो छ । र यसमा प्रभावकारी भूमिका निभाउनु पर्ने स्थानीय सरकार भने लाचार जस्तै छन् ।

पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकको लिदी मा होस् या बाजुराको गौमुलमै किन नहोस् । त्यहाँ पहिरो गएपछि हेलिकप्टर लिएर पुग्नेको लहर नै चल्यो । यसरी हेलिकोप्टरसहित काठमाडौंबाट मन्त्री र नेता पुग्दा पीडितले के पाउँछन भन्ने अछामको एउटा फोटोले स्पष्ट पार्छ ।
यहाँ प्रष्ट देख्न सकिन्छ, धान सोत्तर पारेर कार्यक्रम गरिँदैछ । र, यसरी कार्यक्रम गर्नेहरु पीडामा मल्हम लगाउन गएका हुन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अछाममा पहिरो पीडितलाई राहत दिन पुगेको अछामको यो त एउटा प्रतिनिधि घट्ना मात्र हो ।

हरेक मनसुन सुरु भएसँगै ठूलो विपत्तीको सामना नागरिकले गर्नु पर्छ । तर राज्य संयन्त्र यसैगरी घट्ना भएपछि लाखौ पैसा खर्च गरेर हेलिकप्टरको शयर गरेर राहत लिएर पुग्छ । त्यो राहत पीडितलाई उल्टै आहत बन्छ ।

विपद्का यस्ता घट्नामा राहत, पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय सरकारको भूमिका ऐनमै प्रष्टसँग खुलाइएको छ । तर उनीहरुलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा संघ आफैँ हाबी भएर हेलिकप्टर लिएर घटनास्थलमा पुग्छ । यसले स्थानीय तहलाई भूमिका विहीन र लाचार बनाउने काम गरिरहेको विज्ञको दावी छ ।

मनसुनजन्य घट्नामा मात्र होइन । पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा पनि स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशबाट सहयोग पाएका छैनन् ।

एकातिर कोरोनाको महामारी र अर्को तिर प्राकृतिक विपत्ति । दुवै विपत्तीले एकैपटक घेर्दा स्थानीय सरकारहरु आर्थिक रुपमा पनि समस्यामा छन् । त्यसैले संघले राहत लगायतका कुरामा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर उनीहरुको औचित्यमाथिनै प्रश्न तेर्साउने गरी होइन । समन्वयकारी भूमिका खेलेर ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार देश संघीय संरचना गएको हो । तर अहिले संविधानको त्यही मर्ममाथि प्रहार हुने गरी स्थानीय सरकारलाई लाचार बनाउन खोजिएको भनेर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले हरेक प्रकारका विपत्तीसँग लड्न सक्ने बलियो स्थानीय सरकार बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका होइन संघले अभिभावकीय रसमन्वयकारी भूमिका निभाउनु जरुरी छ ।