समाजवादको नारा दिएर शोषणको राज चलाउँदै सरकार (भिडियोसहित)
६ भदौ, २०७७, काठमाडौं । सरकारले एकातिर समाजवादको नारा दिइरहेको छ भने अर्कातिर गरिब मजदुरलाई स्वदेश फर्काउन चर्को शुल्क असुलिरहेको छ ।
सत्ता संचालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि श्रमिकका समस्यामा उदासिन छ । श्रमिकप्रतिको सरकारी रवैया हेर्दा यो सरकार कसका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाको झण्डामा रातो रंगको पृष्ठभूमिमा हँसिया र हथौडा राखिएको छ । यो कम्युनिष्टको अन्तर्राष्ट्रिय झण्डा पनि हो । रातो रंग रगतको प्रतिबिम्ब हो । किसानको प्रतिनिधित्वका लागि हँसिया र मजदुरका लागि हथौडा राखिएको छ । तर नेपालमा भने त्यसलाई किसान मजदुरको शोषणको प्रतिकका रुपमा स्थापित गर्न खोजिँदैछ ।
समाजवादका नाममा त्यही हँसियाले किसानको हातखुट्टा ताछ्ने र हथौडाले मजदुरको टाउकोमा प्रहार गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । रोपाइका बेला किसान मल नपाएर भौतारिरहेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका मजदुर नेकपाको झण्डामा पोतिएको जस्तै रगतका आँशु बगाउँदै तडपिन बाध्य छन् ।
विदेशमा रहेका कामदारलाई आपत पर्दा स्वदेश ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । अझ त्यसका लागि उनीहरुकै रकम उठाएर कोष पनि बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । संसदको उद्योग तथा श्रम र उपभोक्ता तथा आपूर्ति समितिले पनि अलपत्र परेका कामदार तत्काल फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । तर सरकारले समितिको निर्देशन त टेरेन नै सर्वोच्चको आदेश समेत धोति लगाइदिएको छ ।
अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्काउन अहिलेसम्म सरकारले एक रुपैयाँ पनि योग्दान गरेको छैन् । बरु उद्धारका नाममा निजी कम्पनीलाई चर्को शुल्क असुल्न लगाएर कमिशनको खेल खेलिरहेको छ ।
महंगो टिकट आफैले काट्नुपर्ने, क्वारन्टिनको चर्को शुल्क आफैले तिर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणदेखि घर पुग्नेबेलासम्मको सबै खर्च श्रमिककै । तर प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भने उद्धार भन्दै दिनदिनै खोकिरहेका छन् । उनीहरुको खोकाइले खाडीको मरुभूमि र मलेसियाका जंगलमा रगत र पसिना बगाइरहेका श्रमिकको अपमान गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । विदेशमा रगत र पसिना बगाएर जम्म गरेको रकम नआउने हो भने मुलुक नै अघि नबढ्ने अवस्था छ । त्यही रकमबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुको तलव भत्तादेखि चिल्ला गाडीमा सयर गर्ने र उपचार खर्च पनि व्यहोरिँदै आएको छ ।
यसरी मुलुक चलाउने श्रमिक विपदका बेला उपेक्षित मात्रै होइन चर्को शोषणमा परेका छन् । रोजगारी गुमाएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेकालाई महंगो टिकट, चर्को क्वारन्टिन शुल्क र कोरोना परीक्षणको रकम समेत तिराएर राज्यले ज्यादती नै गरिरहेको छ ।
नाममा कम्युनिष्ट छ । नारा समाजवादको छ । झण्डामा किसान र मजदुरको प्रतिक पनि छ । तर व्यवहारमा अहिलेको सरकार हेर्दा नियुक्तिमा आसेपासेको पक्षपोषण, ठेक्का र खरिदमा कमिशनको चक्कर, निर्माणमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र समग्रमा दलाल पुँजीवादसँगको सहयात्रा मात्रै देखिन्छ ।
राज्य सबैको हो । नागरिकले कर नतिरे त्यो चल्न सक्दैन । सत्तारुढ हुनुको अर्थ नागरिकले तिरेको करमाथि बह्रमलुट गर्ने लाइसेन्स पाउनु होइन । त्यो रकम आम गरिब जनताको पनि हो ।
समस्यामा परेका बेला त्यसको प्रयोग गर्न उनीहरुले पनि पाउनुपर्छ । नत्र किन कर तिर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ शासकहरुले दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा आम नागरिकको पनि एउटा दिन आउँछ । संभवतः ५ वर्षमा आउने चुनावको त्यो दिन अहिले ज्यादत्ति गर्नेहरुको जनताले नै हिसाव किताव मिलाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया