उद्धारका नाममा श्रमिकमाथि यस्तो अमानवीय शोषण (भिडियोसहित)
६ भदौ, २०७७, काठमाडौं । कोरोना महामारीकाबीच विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक अलपत्र पर्न थालेपछि उद्धारका लागि सरकारमाथि चर्को दबाव पर्यो । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषबाट रकम निकालेर श्रमिकको उद्धार गर्न आदेश पनि दियो ।
तर सरकारले उद्धारको नाम दिएर शुरु गरेको चार्टर्ड फ्लाइट श्रमिकको शोषण गर्ने हतियार बनिरहेको छ ।
सरकारले विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई नेपाल फर्कन चार्टर्ड उडान गर्न अनुमति दिएको छ । जस अनुसार नेपाल आउने श्रमिकले महँगोमा हवाई टिकट काट्नुपर्छ । घर फर्कनले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको पीसीआर टेष्ट गर्नु पर्छ ।
काठमाडौं ओर्लिएर पनि श्रमिकले होटलमा आफ्नै खर्चमा एक हप्ता क्वारन्टिन बस्नु पर्छ । यी सबै खर्च जोड्दा एक जना कामदारले विदेशबाट घर फर्कन कम्तिमा पनि ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
सरकारको यो नियमले पैसा नहुने कामदार स्वदेश फर्कनै नसक्ने अवस्था बनाइदिएको छ । आफूलाई श्रमिक बर्गको दावी गर्ने सरकारले उल्टै हवाई र होटल शूल्क तोक्दै त्यो रकम खर्च गर्नेलाई मात्र घर आउन दिने नीति लिएको छ ।
नेपाल आउन सबैभन्दा पहिले कामदारले पीसीआर परीक्षण गराएर कोरोना नलागेको प्रमाण बुझाउनुपर्छ । खाडी राष्ट्रहरुमा कोरोना परीक्षण गर्न औषतमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । अर्थात, स्वदेश फर्कने जहाज चढ्न योग्य बन्नकै लागि कामदारले १० हजार बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएका कारण स्वदेश फर्कनले चार्टर्ड उडानमा आउनुपर्छ । खाडी राष्ट्रबाट नेपाल फर्कन सामान्य समयमा २० देखि ३५ हजारसम्म भाडा लाग्ने गरेकोमा अहिले देशअनुसार ४४ हजारदेखि १ लाख ९५ हजारसम्म भाडा तोकिएको छ ।
यसरी हेर्दा एक जना कामदारले काठमाडौं ओर्लन मात्र ५४ हजारदेखि २ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कामदारले गर्नुपर्ने खर्चको शृखंला यतीमा भने रोकिँदैन् ।
काठमाडौं ओर्लेपछि होटल क्वारन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ जसको खर्चसमेत कामदार आफैंले ब्योहोर्नुपर्छ । सरकारले बस्न भनि तोकिदिएको होटलको शूल्क १ हजार ८ सय रुपैयाँदेखि सुरु भएर ९ हजारसम्म छ ।
एक साता होटलमा बस्नै पर्ने व्यवस्था भएकाले एक जना कामदारले सबैभन्दा सस्तो होटलमै बस्दा १२ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । एक साता होटलमा बसेपछि बल्ल कामदार घर जान पाउँछ । त्यसपछि घर फर्कने भाडा समेत जोड्दा २ हजारदेखि ५ हजार अतिरिक्त खर्च लाग्छ ।
यो सबै खर्च जोड्दा एक जना कामदारले विदेशबाट काठमाडौं आइ घर पुग्दासम्म कम्तीमा पनि ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा एक जना कामदारले ३ महिनासम्म पसिना बगाएर कमाएको रकम बराबर हो । जुन कामदारले धान्नै नसक्ने आप्रवासी कामदार मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्कनका लागि जहाज उड्ने अनुमति दिनुबाहेक सरकारको कुनै भूमिका देखिँदैन् । तर सरकारले भने यसैलाई उद्धार भन्ने गरेको छ । सरकारको यो उद्धारमा पैसा नहुने कामदारले त स्वदेश फर्कनै पाउँदैनन् ।
विदेशमा कार्यरत सबैलाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउन सक्दैन । विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई सहयोग गर्न नै भनेर सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष बनाएका छन् । यो कोषमा श्रमिकबाटै जम्मा भएको ६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसैले सरकारले यो रकम खर्च गरेर, हवाई भाडा घटाएर र सरकारी क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएर कामदारलाई राहात दिनु पर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले महामारी वा कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर रेमिट्यान्समा रमाइ रहेको सरकारले कामदारलाई अप्ठेरो परेको बेला आफूले पूरा गर्नुपर्ने भूमिका भने विर्सिएको छ । र स्वदेशमा रोजगार दिन नसकेर विदेश धकेलेको सरकारले तीनै नागरिकलाई आपत पर्दा समेत कमाउने नीति लिएको छ । जुन गलत छ ।
प्रतिक्रिया