कार्यविधिविपरीत वैदेशिक सहायता मनपरी खर्च गर्ने क्रम रोकिएन (भिडियोसहित)
१२ साउन, २०७७ काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले वैदेशिक सहायताकाे रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दातृ निकायहरुको पेरिस घोषणापत्रले समेत वैदेशिक सहायताबापतको रकमलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याई पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गराउने सहमति गरेको छ । तर कार्यविधि र दाता समुहको सहमति विपरीत वैदेशिक सहायता बजेट कार्यक्रम र लेखा प्रणालीभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च हुनेक्रम रोकिएको छैन् ।
विकास कार्यलाई टेवा दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा केन्द्र सरकारको कुल बजेटको १२ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विकास सहायता प्राप्त भयो । प्राप्त १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायतामध्ये ९४ करोड ४० लाख डलर ऋण, ४२ करोड ४० लाख डलर अनुदान र २१ करोड डलर प्राविधिक सहायता छ ।
तर महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसमध्ये ३४ करोड २० लाख डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर खर्च भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा विश्व बैंकले ५२ करोड ८३ लाख डलर वैदेशिक सहयाता दिएकोमा २ करोड १५ लाख बजेटरी प्रणाली बाहिर छ ।
एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त २९ करोड २४ लाख डलरमध्ये १ लाख ५२ हजार, नर्वेबाट प्राप्त २३ करोड ५८ लाख डलरमध्ये २ करोड २९ लाख र बेलायतबाट प्राप्त ११ करोड १७ लाखमध्ये ६ करोड १ लाख बजेटबाहिर रहेर खर्च भएको छ ।
यस्तै जापानबाट प्राप्त ११ करोड ५ लाख डलरमध्ये १ करोड ४० लाख, युएसएडबाट प्राप्त ७ करोड ७५ लाख डलरमध्ये ६ करोड ३४ लाख र भारतबाट प्राप्त ५ करोड ८९ लाख डलरमध्ये २३ लाख खर्च पनि बजेटरी प्रणालीमा समेटिएन् ।
जर्मनीले दिएको ३ करोड ६१ लाख डलरमध्ये १ करोड ६३ लाख, युरेपियन युनियनले दिएको २ करोड ६१ लाख डलरमध्ये १ करोड ५८ लाख र स्वीजरल्याण्डले दिएको २ करोड ५८ लाख डलरमध्ये ४३ लाख समेत बजेटबाहिरबाट गएर खर्च भएको छ ।
फिन्लयाण्डबाट प्राप्त १ करोड ६ लाखमध्ये ११ लाख र अन्य राष्ट्रले दिएको २७ करोड १० लाख डलरमध्ये १० करोड ३० लाख पनि बजेटभन्दा बाहिर छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७ को उपनियम २ ले वैदेशिक सहायतालाई कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि लागु नभएको महालेखाले भनेको छ ।
तर स्वंय दातृ निकायले समेत सहमति पालना गरेका छैनन् । दातृ राष्ट्रहरुको पेरिस घोषणापत्रले समेत वैदेशिक सहायताबापतको रकमलाई राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याई पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्धन गराउने भनेको छ । त्यसका बाबजुद दातृ निकाय नै बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न उद्धत रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ । तर यो अवस्था दातृ निकायको मात्र हैन् ।
गैरसरकारी संस्थाले समेत नियम टेरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १ सय ११ वटा गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न ४ सय २ वटा आयोजनामा २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाले खर्च गरेको यो रकम बजेटरी कार्यक्रमबाहिर रहेको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परिक्षणसमेत नभएको महालेखा प्रतिवेदनले भनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ ले सबैप्रकारका वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गर्ने गरी स्वीकार गरिने र महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट लेखा परिक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका बाबजुद बजेटभन्दा बाहिर गएर दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट मनलाग्दी खर्च हुनेक्रम रोकिएको छैन् ।
यसले गर्दा वैदेशिक सहायतका वापतको रकम दाताकै संरचना खडा गर्न, कर्मचारी तथा परामर्शदाता तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको पाइएको हो । यसले गर्दा परियोजनाका लागि दाताबाट आएको पैसा समेत दातृ निकायकै प्रशासनिक तथा अन्य शिरोभार खर्च समेतको दायित्व पुरा गर्न परिचालन भइरहेको महालेखाले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया