मौद्रिक नीतिः उद्योगी व्यवसायीलाई राहत, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण (भिडियोसहित)

२०७७ साउन २ गते १९:५४

मौद्रिक नीतिः उद्योगी व्यवसायीलाई राहत, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण (भिडियोसहित)

२ साउन, २०७७ काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थला परेका बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी र निक्षेपकर्तालाई बचाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विशेषत कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा सृजित समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

बजेटले समस्या समाधान नगरेको भन्दै असन्तुष्ट उद्योगी व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीको ऋण तिर्ने अवधि एक वर्षसम्म थपेको छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित पर्यटन, हवाई उड्डयन, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा कर्जा लिनेले २०७७ असारसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७८ असार‍सम्ममा तिरे हुनेछ ।

कोरोनाबाट मध्यमरुपमा प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले यस्तो किस्ता र ब्याज २०७७ साल चैत र कम प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले २०७७ पुसभित्रमा किस्ता बुझाउने सुविधा पाएका छन् ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्र पुन सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हाल लगानी गरेको कर्जाको थप २० प्रतिशत कर्जा थप्न सक्नेछन् । कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका साथै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रका ऋणीलाई ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ ।

वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाबाट कम्तीमा १० जना र विकास बैकको शाखाबाट कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको सीमा बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । अब बैंकले कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ भने उर्जा क्षेत्रको यस्तो लगानी १० प्रतिशत पुर्‍याउन पर्नेछ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २०८१ सालसम्म विकास बैंकले २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । घरजग्गामा गरिने कर्जा प्रवाहको व्यवस्था यथावत राखिएको छ भने शेयर धितो राखेर प्राप्त हुने मार्जिन कर्जा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाइएको छ ।

माैद्रिक नीतिमा के छ ?
– कोरोना अतिप्रभावित क्षेत्रको ऋणको अहिलेसम्मको किस्ता र ब्याज २०७८ असार‍सम्ममा तिरे हुने
– मध्यमरुपमा प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले किस्ता र ब्याज २०७७ साल चैत र कम प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले २०७७ पुसभित्रमा किस्ता बुझाउन पाउने
-अति प्रभावित क्षेत्रमा पुँजी कर्जाकाे थप २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने
– काेराेनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका साथै उत्पादन र राेजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रका ऋणीलाई ५ प्रतिशतकाे सहुलियतपूर्ण कर्जाकाे व्यवस्था
-कृषि १५ र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य
– वणिज्य बैंकले ५ सय र विकास बैंकले ३ सय जनालाई सहुलियतपूर्ण लगानी गर्नुपर्न
– सीसीडी रेसियो ८० बाट ८५ प्रतिशत बनाइयो
– मार्जिन कर्जा ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाइयो
– नगद लाभांश भन्दा पनि बोनस सेयर वितरणमा प्रोत्साहन
– बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जरमा प्रोत्साहन
– बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जरमा प्रोत्साहन
मर्जरमा जानेले २०७९ सालसम्म सहुलियत पाउने

सीसीडी रेसियो भनिने कर्जा–पुँजी(निक्षेपको अनुपात बढाइएको छ। हाल ८० प्रतिशतको रहेको सीमा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । यसको अर्थ अब बैंकले १५ प्रतिशत निक्षेप आफूसँग राखेर ८५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउनेछन् । यसले ऋणको ब्याज घटाउन मद्धत गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यस्तै गाउँ गाउँमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन ।

हाल पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४० अर्ब रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब पुर्‍याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशारव्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणाा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले शेयर धनीलाई नगद लाभांश भन्दा पनि बोनस सेयर वितरणमा प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । बोनस सेयरमा कुनै पनि रोक नलगाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न पाउने छैनन् ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले जोड दिएको ठूला बैंकबिचको मर्जरको विषयलाई समेत यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गरेको छ । २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरेमा २०७९ सम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय सुविधा दिइने ५ । मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट र वैधानिक तरलता अनुपात १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइने छ।

संस्थागत मुद्दति तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने र बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ अवधि नलाग्ने सुविधा मर्जरमा जानेले पाउने छन् । यद्यपी यो वर्ष पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले बाध्यकारी बनाएको छैन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *