राहत प्याकेजसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

२ साउन, २०७७ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी र निक्षेपकर्तालाई बचाउने गरी राहत प्याकेजसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

७ प्रतिशतभित्र मूल्यबृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट मारमा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट अति प्रभावित पर्यटन, हवाई उड्डयन, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सहुलियत कर्जा दिने उल्लेख छ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्र पुन सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हाल लगानी गरेको पुँजी कर्जाको थप २० प्रतिशत रकम थप कर्जाका रुपमा दिन सक्नेछन् ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले २०७७ असारसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७८ असार‍सम्ममा तिरे हुने भएको छ । कोरोनाबाट मध्यमरुपमा प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले भने किस्ता र ब्याज २०७७ साल चैत र कम प्रभावित क्षेत्रका ऋणीले २०७७ पुसभित्रमा किस्ता र ब्याज बुझाउने सुविधा दिइएको छ ।

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने क्षेत्रका ऋणीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाबाट कम्तीमा १० जना र विकास बैकको शाखाबाट कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । प्राथमिक्ता प्राप्त क्षेत्रमा २०८१ सालसम्म विकास बैकले २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गामा गरिने कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ भने शेयर धितो राखेर प्राप्त गरिने मार्जिन कर्जा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४० अर्ब रुपैयाँलाई बढाएर २ खर्ब बनाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सीमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसको अर्थ अब बैंकले १५ प्रतिशत निक्षेप आफुसँग राखेर ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् ।

यसैगरी बोनस सेयरमा कुनै पनि रोक नलगाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न पाउने छैनन् । नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्दै बोनस सेयर वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

ठूला बैंकबीचको मर्जरलाई यो आर्थिक वर्षमा पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइएको छ । २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे विभिन्न सुविधा दिइनेछ । मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर घटाउने तथा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाको असर रहुन्जेलसम्म एक बैंकबाट अर्को बैंकको एटिएम बुथबाट रकम झिक्दा शूल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।