सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानप्रति पत्रकार महासंघको विरोध

३० असार, २०७७ काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ ।

सरकारले यही असार २६ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेको थियो । लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि त्यसविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी संचार माध्यमको स्वामित्व कायमै राख्नेगरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको स्वामित्व नागरिकमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पालना नभएकोमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।

सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिवद्धता एवम् २०७३ सालमा आफैले जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरितका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरेको पनि महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

यसले सरकारको अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको महासंघको ठहर छ । आफुले दिएका सुझाव बेवास्ता गर्दै सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति बिना नै विधेयक दर्ता गरेको भन्दै महासंघले त्यसमा परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।