देशहितविरुद्ध बोल्दा सरिता बर्खास्त, सांसदबाट पनि बर्खास्त हुने (भिडियोसहित)

२३ असार, २०७७ काठमाडौं । सांसद सरिता गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमी समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेलगत्तै संसदमा यसको विरोध गर्ने गिरीलाई समाजवादीले कारबाही गरेको हो ।

विभिन्न समयमा मन्त्री र सांसद भएर राजनीतिमा पटक पटक लाभको पद प्राप्त गरेकी गिरीको राजनीतिक जीवन भने विवादै विवादले भरिएको छ ।

भारतको विहारमा जन्मिएकी सरिता गिरीले लहानका लक्ष्मण गिरीसँग विवाह गरेर नेपालको बैवाहिक नागरिकता लिनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेकी गिरी कुनै समय सद्भावना पार्टी ९आनन्दीदेवी०की अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो ।

गिरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री समेत हुनुभयो । तर मन्त्री पद उहाँलाई फापेन । श्रम विभागका तत्कालिन महानिर्देशक सरुवा प्रकरणमा बिवादमा मुछिएकी गिरी मन्त्रीबाट बर्खास्त हुनुभयो ।

संविधानसभामा समानुपातिक सांसद गिरि पार्टीको आधिकारिकता विवादले राजनीतिबाट केही समय टाढा हुनुभयो । तर तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेपछि राजनीतिमा थप सक्रिय हुनुभयो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खसआर्य महिलातर्फबाट समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेकी गिरीको फेरि संसद् प्रवेश भयो । नेपालको सांसद भएर पनि गिरीले भारत पक्षधर भएरै आफ्नो चिनारी दिइरहनुभयो ।

पछिल्लो समय नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गिरीले दिएको अभिव्यक्ति र चालेका कदमले त झन निकै विवादित बन्यो।

नीति तथा कार्यक्रममार्फतनै लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको घोषणाले गिरी थप बिबादमा मुछिनुभयो । गिरीले भारतसँग सल्लाह नगरी सरकारले नयाँ नक्सा ल्याउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । सरकारलाई नयाँ नक्सामा समेटेको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण ल्याउन चुनौती दिनुभयो । र उहाँको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आयो जतिबेला देशमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको थियो ।जहाँ अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई राजनीतिक अधिकार दिन नहुने बहस चर्को भइरहेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, त्यसपछि पनि गिरीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सीमा विवाद राष्ट्रियताको विषय हुँदै होइन भनेर बारम्बार ठोकुवा गरिरहनु भयो । सरकारले नयाँ नक्सा अनुकूल निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेपछि त गिरीको संसददेखि सडकसम्म र उहाँकै पार्टीभित्र पनि विरोध हुन थाल्यो ।

पार्टीले गिरीलाई संसोधन फिर्ता लिन सचेत गरायो, स्पष्टीकरणको मौका पनि दियो । तर पार्टीको कारवाही भोग्नु परे पनि आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता नलिने अडानले अन्ततस् गिरीको सांसद पद मात्रै हैन पार्टीको साधारण सदस्य समेत गयो ।

राजनीतिमा लागेका पदमा रहनु र पदबाट बाहिरिनु सामान्य कुरा होला । तर कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले राष्ट्रियताविरुद्ध दिने अभिव्यक्तिले जनताका माझ उनीहरुको छबि भने सधैंका लागि धुमलिन्छ । तर गिरी प्रकरणमा जनता समाजवादीले गरेको निर्णयले भने भारत पक्षधर भनेर लगाइएको ट्याग केही हदसम्म हटाउन सफल भएको मान्नुपर्छ ।