नेकपाका कारण निम्तेको संसदीय हस्तक्षेप रोक्ने हिम्मत अरुसँग छ ? (भिडियोसहित)

२२ असार, २०७७ काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपर्झट संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि राजनीतिक सरगर्मी बढायो । प्रतिपक्षीदेखि सत्तापक्षकै सांसदले पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको शिकार संसदलाई बनाउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरे । तर विरोधका स्वर जति चर्को पारे पनि संविधानले दिएको संसद अधिवेशन बोलाउन बाध्य बनाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग कसैले गरेको छैन । के नेकपाको विवादले निम्त्याएको संसदीय हस्तक्षेपलाई सांसदहरुले काउन्टर दिन सक्दैनन् ?

असार १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै असार २२ गते बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । झण्डै दुई वर्षदेखि संसदीय समितिमा अड्केर बल्ल पारित नागरिकता सम्बन्धि विधेयक २२ गतेको बैठकमा पेश होला भन्ने धेरैको आशा थियो ।

किनकी संसदीय समिति, राजनीतिक दल र स्वयम सरकार पनि यही अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गराउन चाहान्थे ।

नागरिकता मात्र होइन संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा थियो । भलै केही विवादित प्रावधानका कारण यसमा सरकार स्वयमले स्वामित्व लिन चाहेको छैन ।

तर १८ गते अप्रत्यासित रुपमा संसद अधिवेशननै अन्त्य गरियो । त्यो पनि संसदसँगको परामर्शविनै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकका लागि मन्त्रीहरु जुट्दै गर्दा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यो निर्णय हुँदा राष्ट्रिय सभा बैठक चलिरहेको थियो ।

सरकारको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले १८ गते बेलुकी ५ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । जबकी यसअघि प्राय अधिबेशन मध्य रातमा अन्त्य हुन्थे । अस्वाभाविक रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि राष्टपति, प्रधानमन्त्री, र स्वयम नेकपाप्रति प्रतिपक्षी आक्रामक भए जुन स्वाभाविक थियो ।

तर सँगै यो प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारको यो कदमलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर संसदले किन काउन्टर दिन सकेको छैन् ? सामान्य भाषामा भन्दा संविधानको धारा ९३ ९३० अनुसार संसदको कूल संख्याको एक चौथाइ सदस्यले संसद नचलेको अवस्थामा अधिवेशन डाक्न लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कूल संख्या २७५ हो । एक चौथाइका लागि ६९ जना चाहिन्छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६० जना सांसद छन् । राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि ३१ सांसद छन् । यसरी हेर्दा प्रतिपक्षी दल मात्र मिल्ने हो भने पनि संसद अधिवेशनको माग हुन सक्छ । र कानूनविदका अनुसार यो प्रतिपक्षीको रचनात्मक भूमिका निभाउने सुनौलो अवसर पनि हो । किनकी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारलाई मनपरी गर्ने छुट छैन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।

अधिवेशन अन्त्य भएकोमा विरोध जनाउनेले नै संसदको अधिवेशन बोलाउन बाध्य पार्ने स्थिति हुँदा हुँदै उनीहरु त्यता नलाग्नुले यो विरोधका लागि मात्र विरोध जस्तो देखिन्छ । नेकपाको विवादकै कारण सरकारले चालेको कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न चाहिरहेको देखिन्न ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस आफूहरुसँग विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने गरी अनुरोध गर्ने मत नभएको र अन्य विपक्षीले सहयोग नगरे त्यो कदमको कुनै अर्थ नहुने बताइरहेको छ । तर स्थिति हेरेर यसका लागि तयार रहेको कांग्रेसको भनाई छ ।

अहिलेका लागि सत्तारुढ नेकपाको विवाद उसले कसरी समाधान गर्छ वा गर्दैन त्यो उसको कुरा हो । तर नेकपा भित्रको विरोधले संसदको भूमिका निष्कृय पार्न खोज्नु न्याय संगत हुन्न । यस्तोमा सरकारका गलत कदममा लगाम लगाउने प्रतिपक्षी पनि निष्कृय हुने हो भने संविधानले दिएको अधिकार त खेर जान्छ नै शक्तिका आडमा राजनीतिक अराजकता पनि निम्तिने खतरा बढ्छ ।