पदको मर्यादा र गरिमाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा ! (भिडियोसहित)

२२ असार, २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहेको व्यक्ति दलविशेषको भूमिकाबाट टाढा बस्नु पर्छ । पदीय जिम्मेवारीले पनि त्यही भन्छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट अलग हुनुको साटो प्रत्यक्ष रुपमै संलग्न मात्रै होइन, एउटा पक्षका वकालत गर्दै हस्तक्षेप कारी भूमिकामै ओर्लिनुभयो । यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मात्रै तानेको छैन । उहाँले त्यो पदको मर्यादा र गरिमा समेत अप्ठ्यारोमा पार्नुभएको छ ।

दलमा आवद्ध भएकैले विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा चुनिनुभयो । तर संविधानले राष्ट्रपतिको दलीय आवद्धतालाई चिन्दैन । राष्ट्रपति भइसकेपछिका केही अनुशासन र मर्यादा हुन्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि सबैभन्दा पहिले शुरु गनुपर्ने अनुशासनको पहिलो काम नै राजनीतिक आबद्धताको अन्त्य हो। जुन दिन राष्ट्रपतिमा चुनिनुभयो, त्यही दिनदेखि उहाँ सबैको राष्ट्रपति, संविधानको पालक र संरक्षक बन्नुभयो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका त्यस्तो देखिन्न । उहाँलाई पदको मर्यादा भन्दा बढी सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको र त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटको चिन्ता छ । पछिल्लो पटक नेकपाभित्र देखिएको विवादमा उहाँले खेलेको भूमिकाले प्रष्ट रुपमै त्यही भन्छ । र, त्यो उहाँले विवादमा आएर खुल्लम खुल्ला गर्नुभएको छ ।

सही गलत जे भएपनि ओलीलाई साथ
गत वैशाख दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभएको थियो । र, चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता भएको घटनाबाट राष्ट्रपतिले केही शिक्षा लिनुहुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर त्यो साढे दुई महिना पनि टिकेन, राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा महत्वपूर्ण काम हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना बमोजिम हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो । यतिसम्मकी संसदको सदनका माउहरुले समेत यसको सुइँको समेत पाएनन । यो पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री ओली कमजोर भएको राजिनामा मागिएको बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सहजै हुने गरी चालिएको कदम थियो । जसमा दायाँबायाँ नसोची राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर संसद अन्त्य गरिदिनुभयो ।

ओलीको पक्षमा नेता मनाउने प्रयास
पछिल्लो एक हप्तामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भण्डारीबीच पटक पटक भेटवार्ता भयो । दिनमा दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भेटवार्ता भएको छ, जुन नेकपा भित्रकै आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित थियो, जसको उद्देश्य नेकपा भित्र ओलीलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यसै अनुसार काम गर्ने भन्ने नै भएको छताछुल्ल भैसकेको छ । ओलीसँगको सल्लाह अनुसार नै राष्ट्रपतिले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेटेर ओलीका पक्षमा मनाउने कोशिस गर्नुभयो । र, आफू सिधै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको विपक्षमा भएको प्रष्ट सन्देश दिनुभयो । त्यतिमात्रै होईन, संसदीय दलमा केपी शर्मा ओलीका पक्षमा सांसदहरु जुटाउने कसरतमा समेत लागेको चर्चा छ । जुन असत्य नै हो भन्ने अवस्था छैन ।

नेकपाकै नेता डेलिगेशन जानुपर्ने बाध्यता
भण्डारी राष्ट्रपति हुनुमा पार्टीगत आवद्धता प्रमुख हो । ओली, प्रचण्ड, नेपाल र खनाल सहित नेकपाकै सांसदहरुले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति चुनेका हुन । तर राष्ट्रपति भण्डारी यसरी नेकपा भित्रको अन्तरविरोधमा यसरी ओलीका पक्षमा लाग्नुभयो कि उहाँ प्रचण्ड, नेपाल र खनालहरुको राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्नुभएन । परिणाम प्रचण्ड लगायतका नेताले शीतल निवासमै पुगेर संवैधानिक भूमिकामा रहन र पार्टी भित्रको विवादमा एक पक्षमा नलाग्न आग्रह गर्न गर्नुपर्यो, त्यो पनि हप्तादिन भित्रै दुई पटक ।

सबैको राष्ट्रपति कहिले बन्ने ?
घट्नाक्रमहरुले राष्ट्रपति भण्डारी सबैको राष्ट्रपति र संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । किनकी नेकपाको विवादमा उहाँ अहिले मात्रै होईन, पहिलेदेखि नै पटक पटक यसरी लागिरहनुभएको छ, जुन शोभनीय र मर्यादित होईन । यसो भन्दा सरकारले राष्ट्रपतिको विरोध गरेर गणतन्त्र कमजोर पार्ने काम गरेको आरोप लगाईरहेको छ । तर सत्य र तथ्य के हो भने राष्ट्रपति र सरकार स्वयंका गलत क्रियाकलापले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई कमजोर पार्ने काम गरेका छन । जबसम्म दलीय आवद्धताको मोह छोडेर राष्ट्रपति सम्मानित भूमिकामा बस्नुहुन्न, तबसम्म प्रश्न उठिरहनेछ र आलोचना भैरहनेछ । किनकी गुटगत स्वार्थ पूरा गराउन राष्ट्रपति पदसँगै आउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यक्तिको स्वार्थमा लगाएर राष्ट्रपतिले पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्नुभएको छ ।