संकटमा ओलीः ओलीले के गर्न सक्छन्, के सक्दैनन्, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था (भिडियोसहित)

२०७७ असार २१ गते २०:२२

संकटमा ओलीः ओलीले के गर्न सक्छन्, के सक्दैनन्, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था (भिडियोसहित)

२१ असार, २०७७ काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त शक्तिशाली भनिएको नेकपा यतिबेला फुटको संघारमा छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामाको दबाब बढेपछि अब उहाँले चाल्ने कदमका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता नगुमाउन चाल्न सक्ने कदम र तीनको संवैधानिक कनेक्सन कस्तो छ ?

संकटकालको सम्भावना र संवैधानिक व्यवस्था
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन र विरोधी तर्साउन राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर संकटकाल लगाउन सक्ने धेरैको आशंका छ। तर संकटकाल लगाउन सहज छैन । संविधानको धारा २ सय ७३ को उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्ठा छ ।

यसलाई हेर्ने हो भने नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई संविधानले चिन्दैन । त्यसैले कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा त्यसैलाई बहाना बनाउँदै संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना नरहेको होइन । तर कोरोना संक्रमणको दर सबै जिल्लामा एउटै छैन । यस्तोमा देशैभर संकटकाल घोषणा गरेमा नागरिक भड्कनेछन् । किन कि ३ महिना लामो लकडाउनले नै नागरिक धेरै आजित छन र सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा नै भैसकेका छन । त्यसैले अहिले लुजडाउन छ । यस्तोस्थितिमा संकटकाल लगाएर नागरिकका अधिकार खोसेमा ओलीमाथि जनआक्रोश झनै बढ्ने छ ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने
पार्टीको विवाद समाधान नहुने स्थितिमा पुगेमा र आफूले पद छाड्नु पर्नेमा ओलीले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर नेकपा फुटाउन सक्नुहुन्छ । आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याउन उहाँलाई केहीले पनि रोक्दैन । केन्द्रिय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा रहेका ओलीले नेकपा विभाजन गरेमा अर्को दलसँग सत्ता समिकरण गर्न सक्नुहुन्छ । पार्टी विभाजन भएमा सत्ता गठबन्धन गर्न ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई संकेत गरिसक्नुभएको छ ।

नेकपा फुटेमा प्रधानमन्त्री के हुने ?
नेकपा फुट्यो भने संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफूसँग विश्वासको मत छ भनेर संसदमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । जसका लागि हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७० जना सदस्य छन् । जसमा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । पार्टी विभाजन भएमा ओली पक्षमा कति सांसद रहन्छन् त्यो यकिन छैन । बरु यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको नाम पनि अविश्वासको प्रस्तावसँगै संसदमा पुग्नुपर्छ । जुन सहज छैन । तर विपक्षी दल कांग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकेमा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलाई पराजित गर्न सक्नुहुन्छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य
चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका ओलीविरुद्ध अन्य दल पनि एक भए र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । किनकी ओलीसँग मधेशकेन्द्रित दल पनि चिढिएका छन् भने कांग्रेस पनि खासै खुशी छैन । तर त्यसका लागि संसद अधिवेशन चल्नु पर्छ । जुन अहिले छैन । यस्तोमा संसदको एक चौथाइ सदस्यले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

पार्टीले कारबाही गरे
नेकपा नफुट्ने तर ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सक्ने संभावना पनि छ । तर त्यसका लागि केन्द्रिय समितिको बैठक बस्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो र पालना गर्नु भएन भने नेकपाको विधानको धारा ५६ ९क० अनुसार उहाँलाई ुपार्टी निर्णय पालना नगरेकोु कसुरमा अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ । र उहाँलाई नेकपाले पार्टीको ुसदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ ।

पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने निर्णय गरेकै आधारमा भने प्रधानमन्त्री पद जाँदैन। तर, सांसद पद भने जान्छ। सांसद पद नै नरहेपछि संविधानको धारा ७७ ९ग० अनुसार उहाँ स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनुहुने छ । तर यो निर्णय पनि नेकपाका लागि सहज छैन ।

संसदीय दलको नेताबाट हटाएमा
संविधानको धारा ७६ बमोजिम बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् । संसदीय दलको नेताबाट हटाउन बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले नेकपाका १ सय ७४ सदस्य छन र बहुमत पुर्याउन ओलीलाई कम्तीमा ८८ सांसद चाहिन्छ, जुन अहिले ओलीसँग नभएको अनुमान छ किनकी वैशाख तेस्रो साता पार्टी फूट्नै लाग्दा हस्ताक्षर संकलन गरर्दा ६४ भन्दा माथि नगएपछि हस्ताक्षर बन्द गरिएको थियो । तर नेकपाका दुवै पक्षले संसदीय दलमा बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसैले कोसँग बहुमत छ भन्ने मैदानमा उत्रिए पछि मात्र एकीन हुन्छ ।

हरेक कोणमा चुनौति तथा संवैधानिक र कानूनी अड्चनले पछ्याइरहँदा प्रधानमन्त्रीले के कति जोखिम मोल्नुहुन्छ । त्यो पछिनै थाहा होला । तर जे जस्तो अवस्था आएपनि नागरिकले भारी मतले जिताएर विश्वास गरेको पार्टीमा, नागरिक र सिंगो देश मात्र हैन पूरा विश्व नै महामारीमा जुधिरहेको बेला किचलो भएको छ । जसले नागरिक चिढिने र राजनीतिक दलप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *