स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितताको आशंका, किन भयो सल्लाहकारको संलग्नता ? (भिडियोसहित)

८ असार, २०७७ काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको गम्भीर आशंका गरेको छ ।

समितिले त्यसबारे अध्ययन पनि थालेको छ । समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीलाई बोलाएर आज यसबारे जानकारी लिएको छ ।

सांसदहरुले समितिको बैठकमा ठोकुवा नै गरे कोरोना विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन नियामावली विरुद्ध गएर सरकारले ओम्नी ग्रुपसंग सम्झौता गरेकोले दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

तर सरकारको जवाफ उही छ, सबै काम कानूनसम्मत नै छ । त्यतिमात्रै होईन, सार्वजनिक खरिद ऐन किन मिचियो भन्ने सांसदको प्रश्नमा पनि जवाफ उस्तै छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको महामारी विषेश परिस्थितिको प्रावधान अनुसार काम गरियो ।

सरकारले एकातिर टाल्न खोजेपनि सांसहरुले अरु ठाउँमा पनि प्वाल देखेका छन । आवश्यकताका नाममा अनियमितता गरिएको भन्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद संझौताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारलाई वार्ता संयोजक बनाएकोमा पनि आशंका व्यक्त गरे । पृष्ठभूमिका अध्ययन बिना रातारात ओम्नीलाई टेण्डर दिनु र पछि रद्ध गर्नुमा सरकारको स्वार्थ रहेको उनीहरुको आरोप छ । यसमा विपक्षी मात्रै होईन सत्तापक्षकै सांसदको पनि आशंका छ ।

सरकारले गत चैत १२ गते तीन चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउनेगरी ओम्नी समूहसँग संझौता गरेको थियो । पहिलो चरणमै आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै ओम्नीसंग संझौता रद्द गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । तर अनियमितता भएकाले यसमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिनै रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितताको आशंकामा छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।