किन फेरियो नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, किन हुँदैछ, विरोध ? (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ असार ७ गते २०:३४

किन फेरियो नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, किन हुँदैछ, विरोध ? (भिडियोसहित)

७ असार, २०७७ काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समिततबाट पारित हुँदै गर्दा यसका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरुले उठेका छन । ती प्रश्न यस्ता रहेका छन् ।

नागरिकता विवादबारेका ९ प्रश्न

१ नयाँ व्यवस्ठा किन ?

नागरिकता वितरण व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन–०६३ अहिले पनि छ । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएकाले संविधान अनुसार नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । अन्य कानुन पनि यसैगरी प्रतिस्थापित हुँदै आएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले ०७५ साल साउन २२ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

२ प्रचलित कानुन र नयाँ कानुनको भिन्नता

नागरिकता ऐन–०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी महिलाले विदेशमा रहेको आफ्नो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेस गरेमा तत्कालै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, अब प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनुपर्नेछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी यसको विरोधमा छन । ०६३ कै प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।

३ सातवर्षे प्रावधानको कुरा कसरी आयो ?

अन्तरिम संविधान–०६३ र नागरिकता ऐन–०६३ दलहरूको सहमतिका आधारमा बनेको हो । तर, नागरिकताको विषयमा लचिलो हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने सत्ता पक्षको तर्क छ । प्रतिपक्षी दल भने यसलाई राष्ट्रियताको मुद्दा नभइ महिलालाई कमजोर बनाउने बहाना ठान्छन । राज्य व्यवस्था समितिमा पहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, १० वर्ष पछि दिनुपर्ने, १५ वर्ष पछि दिनुपर्ने र दिनै नहुने मत थिए । त्यसैको बीचबाट सात वर्षे प्रावधान राखिएको हो ।

४ नयाँ कानुनको विवाद किन ?

०६३ सालको ऐन अनुसार सहजै पाईने व्यवस्थामा कडाई गरेकै कारण यसमा विवाद भएको छ ।नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने निर्णयको प्रदेश २ का सांसद, मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरु र अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् ।

खास गरी तराइ मधेसका महिला पुरुषको भारतीयसँग वैवाहिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र त्यो बिग्रने उनीहरुको चिन्ता छ । तर अब यो राष्टवाद र साम्प्रदायिकताको मुद्दा बन्न पुगेको छ । सात वर्षे नयाँ व्यवस्थालाई एक थरिले मुलुक बचाउने, सिक्किमीकरण र फिजीकरण रोक्ने अस्त्र भनिरहेका छन भने अर्को थरि साम्प्रदायिकता, विभेद र विद्रोह जन्माउने कारण ठान्छन । यो व्यवस्थाको गलत व्याख्यामा राजनीति गरेर भोट बैंक बनाउने योजना दलहरु लागेको देखिन्छ । किनकी सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा आउने समस्या के हुन र तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने भन्दा आरोप प्रत्यारोपमा दलहरु लाग्नुले त्यही भन्छ ।

५ नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषको हकमा के हुन्छ ?

नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउन १५ वर्ष पर्खनुपर्छ । प्रस्तावित कानुनले यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न खोजेको छैन । यसमा सत्तारुढ दलकै महिलाको विरोध छ ।

६ नागरिकता अघि नै सम्बन्ध विच्छेद भएमा के हुन्छ ?

आमालाई नै भेदभाव हुने कानूनले छोराछोरीलाई अधिकारबाट स्वतः वञ्चित गर्छ भन्ने दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ । नागरिकता नै नपाएपछि उनले केको आधारमा अधिकार पाउँछन् भन्ने जटिल प्रश्न छ । अधिकारका लागि नागरिकता नै अन्तिम कागज मान्ने हाम्रो परम्पराले समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ ।

७ आमाले नागरिकता नपाए छोराछोरीलाई समस्या

बच्चा जन्मिइसकेपछि श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियो भने बच्चाको हालत के हुन्छ भन्ने जटिलता देखिनेछ । कुनै बाबुले बच्चाको नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दिनँ भन्यो भने बच्चाको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले नै खोज्नु पर्ने हुन्छ । हुन त बाबु र आमा दुवै पत्ता नलागेका व्यक्तिले पनि अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । तर,छोराछोरीले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउने र पहिले नै सम्बन्धविच्छेद भएमा आमाले भने नागरिकता नपाउने जोखिमको समाधान खोज्नु पर्छ ।

८ अंगीकृत नागरिकता बाहेकको प्रावधान

यसअघि आमाका नामबाट नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था भए पनि कानुनी झमेला थियो । अब यो अधिकार सरल भएको छ । आमा–बाबुको मृत्यु भएमा नजिकका आफन्तले प्रमाणित गरेमा मात्र नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । आफन्तले प्रमाणित नगरिदिएमा सजायको प्रावधान पनि राखिएको छ । अब आमाको नाममा मात्र होइन, बाबु–आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ । त्यस्तै, बलात्कारबाट जन्मिएको सन्तानले पनि नागरिकता पाउनेछन् ।

९ हालको ब्यवस्थाबाट किन पछि फर्कियो नेकपा ?

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन–०६३ ले गर्दा देशमा बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिनेको संख्या धेरै भयो । यसको दुरुरुपयोग बढ्यो । अंगिकृतको संख्या बढ्न थाल्यो । जनता समाजवादीकी नेतृ सरिता गिरीको पछिल्लो व्यवहारले पनि देशभर एकाएक अर्कै माहौल बन्यो र त्यसबाट पनि नेकपालाई यो निर्णय गर्न सहज भयो । तर खासमा उसले ०६३ सालमा गरेको निर्णय गलत थियो भनेर सच्याउन खोजेको देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *