सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाको नेकपा नेताबाटै विरोध

७ असार, २०७७ काठमाडौं । विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयप्रति सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले विरोध गरेका छन ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मात्रिका प्रसाद यादवले निर्णयको चर्को विरोध गर्नुभएको छ ।

७ वर्षे प्रवधानले नेपाली बुहारीलाई राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण तथा मानसिक पीडा दिने यादवको दावी छ ।

विज्ञप्ति निकालेर सात वर्षे व्यवस्था कायम गर्ने नेकपा सचिवालय र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय जनयुद्ध, जनआन्दोलन, र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको दावी गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका १० पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान रहेकोले ७ वर्षे प्रवधान राख्नुको औचित्य नरहेको यादवको मत छ । ७ वर्षे प्रवधानले नेपाली बुहारीलाई राज्यविहीन बनाउँदै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शोषण तथा मानसिक पीडा दिने यादवको दावी छ ।

यादवका अनुसार नेकपाको निर्णय मण्डले राष्टवादी चिन्तनबाट आएको हो । र, यसलाई राष्टि य सहमतिबाट सच्याउनुपर्छ । नेकपाले हिजो निर्णय गरेपछि आज समितिले त्यसलाई पारित गरेको हो ।