वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्– नागरिकता विधेयकमा दलहरुको स्वार्थ छ

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति देशको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ । माओवादी युद्ध पनि भारतकै चाहनामा भएको र त्यसका कारण २०४७ सालको संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधानन नरम बनाइएको दाबीसमेत गर्नुभएको छ ।

हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा सरोज सिंह थापासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले अहिले सरकार त्यही बाटोमा पुगेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनौं बैठक छलफल भए पनि सहमति नहुनुको पछाडी भारतको चाहनाले काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।

अहिलेको जस्तै नागरिकताको प्रावधान रहे केही समयमै नेपाललाई भारतले खाने उहाँको दाबी छ । विदेशी ‘बुहारी’ र ‘ज्वाई’लाई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान गलत रहेको उहाँको भनाइ छ ।