नेपाली भूमि अतिक्रमणः वार्ताबाट किन भाग्दैछ भारत ? (भिडियोसहित)
३ असार, २०७७ काठमाडौं । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन नेपालले राष्ट्रिय एकताका साथ कदम अघि बढाएपछि भारत वार्ताबाट भाग्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी सीसीएसको बैठकले तत्काल नेपालसँग सीमाका विषयमा वार्ता गर्नुको अर्थ नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
भारत सरकारको पछिल्लो निर्णय विदेश मन्त्रालयले गरेको पूर्व संकेत अनुसार नै आएको छ । हाम्रो प्रतिनिधिसभाले नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकै दिन भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने समझदारीको नेपालले उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । र, त्यो वक्तव्यलाई भारत वार्ताबाट भाग्दै गरेको अर्थमा प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो ।
जसलाई वार्तामा नबस्ने भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले पुष्टि गरेको छ । चारदिन अघि अर्थात् जुन १२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवासमा भएको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी सीसीए बैठकमा अहिले सीमाबारे नेपालसँग वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतको रणनीति, तत्काल मौन बस्ने र उपेक्षा गर्ने
सीसीएस बैठकमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको संविधान संशोधनको कदममा कुनै प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक नभएको र द्विपक्षीय वार्ताको मिति तय पनि नगर्ने निर्णय भएको आजतकले जनाएको छ ।
नेपालले भारतमाथि दबाब दिन यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिनसक्ने सूचना भारत सरकारलाई भए पनि नेपालले उठाएका कुनै कदममा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने र मौन बस्ने रणनीति अपनाउने उसको निर्णय छ ।
पहिलेनै कोरोना समाप्त भएपछि मात्रै वार्तामा बस्ने बताएको भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले बैठकमा बोले अनुसार उनले अहिले कुनै वार्ता चाहेका छैनन । कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि त्यतिबेलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वार्ता गर्ने अथवा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने मोदीको निष्कर्ष छ ।
ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने
गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सहभागी बैठकले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालका तर्फबाट ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न लगातार माग हुँदै आए पनि कुनै पनि हालतमा ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतले प्रष्ट पारेको छ । ईपीजीको प्रतिवदेन ठीक नभएको उसको निष्कर्ष छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । सहमति अनुसार प्रतिवेदन पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ ।
सन्धि सम्झौता खारेजी
नेपालले भारतसँगका सन्धि–सम्झौतालाई एकतर्फी रुपमा खारेज गर्नसक्ने सम्भावना समेत रहेको भारतको निष्कर्ष छ । र, त्यसका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्री मोदीले बैठकका सहभागी सबैलाई निर्देशन दिएका छन । भारतसँगका सन्धि–सम्झौतामा नेपाललाई नै अधिक फाइदा भइरहेको र नेपालले एकतर्फी रुपमा खारेज गरे पनि केही फरक नपर्ने भारतको दावी छ । नेपालमा सन् १९५० र महाकाली सन्धि सहितका असमान सन्धि सम्झौता खारेज वा पूनरावलोकन हुनुपर्ने माग भैरहेका बेला भारतले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालका दलको एकताले चिन्ता
नेपालका राजनीतिक दलले दलगत, व्यक्तिगत र भोट बैंकको स्वार्थका लागि संविधान संशोधनको कदममा सरकारलाई साथ दिएको भारतको निष्कर्ष छ । सदनमा संविधान संशोधनमा सबै दलले देखाएको सहमतिले भारत आश्चर्यचकित भएको छ ।
मधेश केन्द्रीत दलले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुलाई भारतले अनपेक्षित र आश्चर्य जनको मानेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन । ‘जुन मधेसी दलका कारण भारतमाथि नाकाबन्दीको आरोप लाग्दै आएको छ, जुन मधेसी दलका कारण मोदी सरकार नेपालमा सर्वाधिक आलोचित बनेको छ, तिनै मधेसी दलले साथ छोड्नु भारतका लागि कुनै शोकभन्दा कम होइन,’ समाचारमा भनिएको छ । अर्थात नेपालका दलहरुको देशभक्तिलाई उसले हल्का ठान्दै अपव्याख्या गरेको छ ।
सीसीएसको बैठकमा नेपालका सबै राजनीतिक दल भारतविरुद्ध उभिए पनि आम नेपाली जनतालाई समस्या हुने गरी कुनै पनि कदम भारतले नचाल्ने निर्णय भएको बताइएको छ । यो त तल पर्ने डरले वार्ताबाट भागीरहेको भारतका आगामी कदमले नै पुष्टि गर्ला । तर उसले सन् २०१५ को नाकाबन्दीबाट पक्कै पनि शिक्षा लिएको हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया