विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

२ असार, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपाली कामदारलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले अप्ठेरो परेका बेला त्यही कोषको रकमबाट उद्धार गर्न भनेको हो ।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ ।

उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याणाकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

सरकारले नेपाली कामदार आफैले खर्च व्यहोरेपछि मात्रै उद्धार गर्ने भनेपछि अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र गएका नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपालीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।