विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारः रेमिटान्समा रमाउने सरकार संकटमा किन काम लागेन ?

Himalaya Television
२०७७ जेठ २९ गते १९:३७

विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारः रेमिटान्समा रमाउने सरकार संकटमा किन काम लागेन ?

२९, २०७७, काठमाडौं । सरकारले खाडी, युरोप लगायतका देशमा पुगेर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको छ । तर कामदारले रेमिट्यान्समा पठाउँदा रमाउने सरकारले संकटमा परेका कामदारलाई आफूले उद्धार गर्नुपर्ने ठानेन ।

३० वटा देशबाट ६७ उडानमार्फत २४ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको सरकारले घर फर्कन कोरोना नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।

खाडी राष्ट्रहरुमा कोरोना परिक्षण गर्न औषतमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । अर्थात, ‍स्वदेश फर्कन योग्य बन्नकै लागि कामदारले १० हजार बढि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना परिक्षणमा संक्रमण नभेटिए बल्ल कामदारले स्वदेश आउन पाउँछन् ।

तर सरकारले तोकेको हवाई भाडा कामदारको ढाड भाँच्ने किसिमको छ । सरकारले कोरोना महामारीका अप्ठेरोमा परेका आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन अरुबेलाभन्दा ४ गुणा बढी भाडा असुल्ने गरी मूल्य तोकेको छ ।

सामान्य समयमा खाडी मुलुक जाँदा विमान कम्पनी, सिजन र गन्तव्य लगायतका आधारमा २० देखि ३० हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारले अहिले स्वदेश फर्कन खाडी राष्ट्रमा ६० हजारदेखि ९७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा कायम गरेको छ । यो अन्य समयको भन्दा चार गुणा महँगो हो ।

यसरी हेर्दा एक जना कामदारले काठमाडौं ओर्लन मात्र ७० देखि सवालाख सम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लाजै नमानी कामदारसँग चर्को भाडा असुल्ने सरकारको भाडा घटाउनुको साटो चार्टड उडान भएकाले महँगो पर्ने ‍दाबी गरिरहेको छ । तर कामदारले गर्नुपर्ने खर्चको शृखंला यतीमा भने रोकिँदैन् ।

काठमाडौं ओर्लेपछि होल्डिङ सेल्टर हुँदै क्वारन्टिनमा लगिने छ । उनीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार क्वारेन्टाइन वा होटल राखिने छ । सरकारले होटलमा समेत छुट्टै शुल्क तोकिदिएको छ र कामदारले होटलको शूल्क समेत आफैं ब्यहोर्नुपर्छ । नन स्टार होटलमा एक्लै बस्दा दैनिक ३ हजार र दुई जना बस्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

एक तारेका हकमा भने एक्लै बस्न ४ हजार र दुई जना बस्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। दुई तारे होटलमा एक्लै बस्न ५ हजार र दुई जना बस्न प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ तय भएको छ। तीन तारे होटलमा एक्लै बस्न चाहनेलाई ६ हजार र दुई जना बस्न चाहेनका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय छ । यस्तै चारतारे होटलमा बस्नुपरे एक जनालाई ८ हजार र २ जनालाई प्रति बेड ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काठमाडौं ओर्लेपछि १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेश फर्कने कामदारले सबैभन्दा सस्तो होटलमा बस्न चाहे पनि १४ दिनको २८ हजार रुपैयाँ शूल्क बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सरकारले घर फर्कन दिन्छ । तर विदेशबाट काठमाडौं आइ होटलमा १४ दिन बसेर घर फर्कन योग्य बन्दासम्म एक जना कामदारले सबैभन्दा थोरैमा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर सबैभन्दा अत्यास लाग्दो त के छ भने एक जना कामदारले एक महिनामा ओषतमा २५ हजार कमाउँछन् ।

सरकारको सबै शर्त स्वीकार गरेर स्वदेश फर्कनमा मात्रै एक जना कामदारले ४ महिना लगाएर कमाएको पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उसो त सरकारसँग अन्य विकल्प नै नभएर कामदारसँग पैसा असुल्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । सरकारले रोजागरीका लागि विदेशिने एक जना कामदारबापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शूल्क उठाउने गरेको छ ।

कामदारलाई समस्या पर्दा वा भैपरी आउँदा उद्धारका लागि उठाइने यो रकम नै सरकारको कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ छ । तर सरकारले कोषको सो रकम खर्च गरेर कामदारलाई घर फर्काउने विकल्पको प्रयोगलाई आवश्यक ठानेन । हिमालय टेलिभिजनका लागि बिनोद आचार्य


प्रतिक्रिया

One thought on “विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारः रेमिटान्समा रमाउने सरकार संकटमा किन काम लागेन ?

  1. Yasto chaal le sarkar Nepali Nepal pharkine hoina ki bidesh MA Corona le hoina vokmari ra room rent tirna napayar suicide garera Marne xa.yo sarkar gu khane rahexa aaphano janta Lai udhar garne vanera bideshiko janta Lai marna khojeko xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *