असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सरकारले गरेको ताकेता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२९ जेठ, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नु पर्ने सरकारी ताकेता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

असार ७ गतेभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने सरकारी सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्र कर तिरे हुने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भ विन्दु मानेर त्यसको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने निर्णय सुनाएको छ ।

सर्वोच्चले पेशा, व्यापार, व्यावसाय पूर्ण सञ्चालनमा नआएको यथास्थितिमा हिसावकिताव गरी कर विवरण तथा कर तिर्न व्यवहारिक रुपमा कठिन हुने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ मा पुर्या एको थियो । सरकारको ताकेताले समस्या भएको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

लकडाउन खुलेको अवस्था मापन कसरी हुने भन्नेबारे सर्वोच्चले खुलाएको छैन ।