बजेटबाट किन हटाउन लागियो एमसीसी, यस्तो छ अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरण

१९ जेठ, २०७७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित हुन बाँकी अमेरिकी परियोजना एमसीसी बजेटमा राखेको स्वीकार गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन वर्षदेखि एमसीसीका परियोजना बजेटमा राख्दै आएको बताउनुभयो । तर एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखे पनि रकम भने सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्रै निकासा हुने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभयो ।

बजेटमा एमसीसीका कार्यक्रम भनेर उल्लेख छैन। बजेटमा चार सय केभीका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । जुन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत छन् । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम सडक विस्तारका योजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।

एमसीसी अन्तर्गत रहेपनि त्यसको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन। सांसदहरुले यो कार्यक्रम राखिएकोमा विरोध गर्दै आएका थिए । तर सोमवार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यो एमसीसी अन्तर्गतनै हो भनेर स्वीकार मात्रै गर्नुभएन, तीन वर्षदेखिन नै लगातार राखिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीले निर्माण बनाउने भनेका परियोजन राखेको थियो । त्यसमा पनि सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुको चर्को विरोध थियो । त्यसका बाबजुद सरकारले बजेटमा पनि यो विषय ल्यायो । एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै बजेटमा राखेको भन्दै सत्तारुढ सांसदले नै आलोचना गरे । तर त्यसको जवाफ भने अर्थमन्त्री खतिवडाले दिन चाहनुभएन । बरु यसअघिनै प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पारेको भनेर तर्किनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा राखेर चोर बाटोबाट एमसीसी पारित गर्न खोजिएको भनेर सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित नभए यी परियोजना सरकार आफैले बनाउने भन्दै एमसीसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदको भएको बताउनुभएको थियो । लप्सेफेदी–रातमाटे–हेटौँडा तथा लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो ।

पार्टी भित्र चर्को मतभेद हुँदा हुँदै बजेटमा पनि पर्यो । अहिले नेकपा भित्र एमसीसी तत्काल पारित गर्न नहुने मत हावी छ । सोमवार संसदमा एमसीसीको रकम निकासा नगर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरण सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णयको परिणाम हो । नेकपामा एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्ने राष्टघात हुन्छ भन्ने मत बलियो छ । अरु विषयमा मौन रहे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्नुभयो ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । तर सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद चर्केकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन । एकमत बनाएर अघि बढ्ने र तत्कालका लागि अघि नबढाउने नेकपाकै निर्णय भएकोले पनि एमसीसी तत्काल संसदमा अघि बढ्ने देखिन्न ।