विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ जेठ १७ गते १९:२९

विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध (भिडियोसहित)

१७ जेठ, २०७७काठमाडौं । सरकारले आफैँले अघि सारेको नीति लत्याएर विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर थपेको छ । बजेटमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विद्युतीय गाडी किन्नेले १ सय ४९ प्रतिशत रकम बढी तिर्नु पर्ने छ । उदाहरणका लागि यसअघि २० लाखमा कुनै विद्युतीय गाडी पाइन्थ्यो भने अब त्यसका लागि ५० लाख तिर्नुपर्नेछ । विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकारले १ सय ४९ प्रतिशत कर थप्नु भने आश्चर्यजनक छ ।

१५ दिनअघि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पत्याउने हो भने देशमा विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन हुनुपर्ने हो । यो यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र हैन, अघिल्ला वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ र त्यै अनुसारको नीति लिइएको छ ।

तर यो नीतिबाट पछि हटेर सरकारले यसपटक सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा १ सय ४९ प्रतिशत कर लगाएको छ । यसअघि १० प्रतिशतमात्रै रहेको भन्सार महसुल दरलाई बढाएर ८० प्रतिशत र शुन्य प्रतिशत रहेको अन्तशुल्कलाई पनि ८० प्रतिशत बनाइएको छ । कर बढेपछि १ सय ५० किलोबाट क्षमताको विद्युतीय सवारी १ सय ४९ प्रतिशत महंगो पर्ने भएको छ । गाडी आयातमा भन्सार, अन्तशुल्कको अलवा भ्याट र सडक विकास कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार दर बढाउने सरकारको निर्णयलाई अटो व्यवसायीले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।

नेपालमा लामो समयअघिदेखि विद्युतीय साधनको प्रयोगबारे छलफल चल्दै आए पनि बन्द भइसकेको ट्रलि बस र दुई दशकदेखि चल्दै आएका सफा टेम्पुलाई छाड्ने हो भने चार वर्ष अघिबाट मात्रै काठमाडौंमा विद्युतीय गाडी गुड्न थालेका हुन् । सरकारले नै जलवायु तथा वातावण संरक्षणको दृष्टिकोणले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई उपयुक्त ठहराएको छ । नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकोले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी विद्युत उपभोग बढाउने र इन्धन आयात क्रमशः विस्तापित गर्दै जाने सरकारको नीति छ ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी वर्षमा १२ हजारको हाराहारीमा बिक्री हुँदै आए पनि विद्युतीय गाडी भने पछिल्लो १ वर्षमा ३ सय वटा विक्री भएका छन् । विस्तारै विस्तारै विद्युतीय गाडीको माग बढ्दै गइरहेको थियो । तर अब कर बढेपछि विद्युतीय गाडीको माग घट्ने छ । आफ्नै नीतिको विरुद्ध गएर विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको यो निर्णय सच्चिनेमा व्यवसायी आशावादी छन् ।

हिउँदमा विजुली अपुग भए पनि वर्षा याममा नेपालमा उत्पादन हुने विजुली खेर गइरहेको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुन थालेपछि बिजुली फाला फाल हुनेछ । त्यसैले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उपभोग बढाउन विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर सरकारले कर थपेपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा ब्रेक लाग्ने छ ।

डिजेल र पेट्रोलका गाडीको बिक्री मात्र हैन डिजेल र पेट्रोलको आयात पनि बढ्ने छ । योसँगै विदेशी मुद्रा बाहिरिने, प्रदुषण बढ्ने पनि निश्चित छ । सरकारले किन यस्तो उल्टो यात्रा गर्‍यो भनेर धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ । कतै यसमा पनि कमिशनको चलखेल त भएको छैन रु प्रश्न उठेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *