राजश्व चुहावटको मुद्दामा धेरै जरिवानाको व्यवस्था नगर्न सुझाव

काठमाडौं । सांसदहरुले राजश्व चुहावटको मुद्दामा धेरै जरिवानाको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन् । संसदको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले दण्ड जरिवाना धेरै राख्दा राजश्व तिर्नभन्दा कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने आंशका व्यक्त गरे ।

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा लक्ष्मणलाल कर्णले २ सय प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्थाले राजश्व तिर्नेभन्दा पनि कैद मात्रै भोग्ने प्रवृति बढ्ने तर्क गर्नुभयो ।

प्रेम सुवालले राजश्व असुलीमा राजश्व विभागको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको भन्दै निश्चित अवधि कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजश्वर अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन जरिवाना लगायत दण्ड सजायको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको दावी गर्नुभयो ।

संशोधित विधेयकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिना, १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ बर्ष कैद, १ करोड रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा १ देखि ३ बर्षसम्म कैद र ३ करोड रुपैयाँदेखि माथि जतिसुकै बिगो भए पनि ३ देखि ५ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले राजश्व चुहावटमा मिलेमतो गरेको पाइएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि निलम्बन गरी अधिकतम ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताएको छ ।