सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने भनिएको हुवासिन सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको बैठकले निर्णय लिएको हो ।

उद्योगका लागि पहुँचमार्ग बनाउँदा मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गरिएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।

बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने तर्फ पनि सचेत गराएको छ ।

उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्त कार्यान्वयन भए नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले उद्योगलाई भनेको छ ।उद्योगका बारेमा जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।