आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने विषयमा गृहसचिव र आईजीपीको मत बाँझियो
काठमाडौं । आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालनको अधिकारका विषयमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको मत बाँझिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रदेशमा पनि प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेपछि गृहसचिव राईले असहमति जनाउनु भएको हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा गृहसचिव राईले प्रहरी महानिरीक्षक मागको प्रतिवाद गर्नुभयो ।
महानिरीक्षकले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नभए प्रदेशमा आइपर्ने आपतकालको समाधान तत्काल नहुने अवस्था आउने प्रहरी महानिरीक्षक खनालको तर्क छ ।
उहाँले प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने दायित्व पूरा गर्न पनि आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षलाई नै दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया