भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । भारतको चर्को दवावपछि सरकार भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

भारतले पटक पटक विषादी परिक्षण नगर्न दवाब दिएपछि मन्त्रिपरिषदको गत असार १८ को बैठकले आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको थियो । काठमाडौंमा रहेको भारतीय दुतावासले पत्र लेखेरै सरकारलाई विषादी परीक्षण नगर्न दवाब दिँदै भारतीय तरकारी र फलफूल रोकेमा नेपाल आउने अरु सामान पनि रोक्ने धम्की दिएको थियो ।

भारतको दवाबपछि सरकारल निर्णय फिर्ता लिएर विषादी जाँच नगर्न परिपत्र समेत गरेको थियो । जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा असार २ गतेदेखि भारतबाट नेपाल आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण सुरु भएको थियो ।

कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूल ४० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ । बाँकी ६० प्रतिशत बजार स्थानीय उत्पादनले ओगटेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ कोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफूल आयात भएको छ ।