बालविकास केन्द्र र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि पोशाक भत्ता दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एजं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विद्यालयका कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता पाउने जानकारी दिनुभयो ।

अहिले देशभर चौसठी हजार कर्मचारी छन्। त्यसका लागि चौसठ्ठी लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै बैठकले गुठी तथा सरकारी जग्गा छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलीयत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ । जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन पनि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

यस्तै बैठकले तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। पदोन्नती भएका रथीहरुले यसअघि नै दर्ज्यानी चिन्ह पाइसकेका छन् भने उनहरुको पदस्थापनसमेत भइसकेको छ ।