२५ असोज, २०७७, दाङ । संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय सरकारले संघको आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन् । जसले गर्दा भूमिहीनले आफूलाई तीन तहको सरकारले न्याय...

१० असोज, २०७७, भैरहवा । २०१९ सालमा जग्गा ऐन र २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भयो । प्रदेश ५ मा सुरुमा नापी हुँदाको समयमा विभिन्न जिल्लाका घनावस्ती भित्रका प्रत्येक जग्गाधनीका कित्ता छुट्टाछुट्टै नापजाँच नगरी...