५ पुस २०७७ काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अस्वित्वविहीन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले...

२५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायले ऐन विपरित नियम निर्देशिका बनाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आज गरेको छलफमा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधायनको अपव्याख्या...

१४ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । संघीय संसदका समितिका निर्देशन सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । कोभिड पछि पनि विभिन्न समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका निकायलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको पाइएको छ । जनताको पीसीआर परीक्षण, क्वारन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक...

१५ असोज, २०७७ काठमाडौं । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका १३ मध्ये १० वटा संवैधानिक आयोगमा अहिले ४० पद रिक्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । बरु आफ्ना कुरा सुन्ने र...