‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित

काठमाडौं, २२ पुस । संघीय संसदको अर्थ समितिले ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक पारित गरिएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । पारित गरिएको विधेयकमा राष्ट्रिय धनमाथि हानी वा नोक्सान भई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै पनि बेला महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ । सरकारसँग परामर्श गरी लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सभापति दाहालले बताए । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखा परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले अन्तराष्ट्रिय लेखा परीक्षणको विषयलाई प्रवेश गराएर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी लेखा परीक्षण गराउने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिन् ।

गत श्रावण २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।

shares