गाउँपालिका र नगर उपप्रमुखलाई दिइएको न्यायिक भूमिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, १६ पुस । गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखबाट न्यायाधीशले गर्नुपर्ने विवाद निरुपण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शिलु तिवारीले रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकको न्यायाधीश बन्न कानूनबमोजिम योग्यता, क्षमता तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसमेत थाहा नभएको हुँदा वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरिएको छ ।

न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिलाई एक-दुई दिन कानूनी तालिम दिने लिने भरमा न्यायाधीश स्वसरह भूमिका दिनाले नागरिकको सम्पत्ति जोखिममा पर्नसक्ने उल्लेख छ ।

निवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गर्दै वैकल्पिक उपचार खोज्न माग गरिएको छ ।

shares