कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबाट सरकार पछाडि हट्यो

काठमाडौं, १५ पुस । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबाट सरकार एक कदम पछाडि हटेको छ । अध्यादेशको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

सहमति अनुसार अब सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाएका कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारी वार्ता टोली र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने गरी सहमति बनेको छ ।

कर्मचारीको सेवा, शर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धी माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमित छ।

सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

यसैबीच, सरकारले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्कन कर्मचारीसँग आग्रह गरेको हो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफूहरूको वृत्ति विकास समेत कटौति गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

shares