Breaking News

“भाेकै पेट पनि दाैडिन्छाैं, तर हाम्राे लागि केही छैन”

कमला गुरुङ

गत बुधबार स्वास्थ्य सेवा विभागको परिसरमा पुग्दा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ठूलै अावश्वासन पाउँदै थिए । ३/४ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकाे समूह थियाे । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतकाे नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक राेशनीलक्ष्मी तुईतुई भन्दै थिइन्, ” नाम नै स्वयंसेवा हाे । त्याे स्वयंसेवाकाे भावनालाई यसरी नै अगाडी बढाउनु हाेला । नेपाल सरकारले गर्न सक्ने हामी गर्छाै ।”

 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका गुनासा छन् र गुनासो राखेपछि उनीहरूले यस्तै आश्वासन पाउँछन् । तर समस्या समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ । विगत १५ वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकाे रूपमा काम गर्दै अाएकी सबिता बस्नेत भन्छिन्, ” गाउँघरमा अामा-बच्चा बिरामी भयाे भन्ने खबर अाउँदा हामी भाेकै पेट भएपनि दाैडन्छाैं । तर हाम्राे लागि केही छैन । ” सरकारले अाफूहरूकाे लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र परिचय पत्रकाे सुविधा दिएपनि अहिलेसम्म यसकाे प्रयाेग नभएकाे उनकाे गुनासाे छ । भन्छिन्, ” अस्पतालहरूमा हाम्राे लागि छुट भन्ने सुनेकी छु तर अहिले सम्म पाएकाे छैन । परिचय पत्रले गाडीमा या अन्य कुरामा केही पनि छुट र कदर केही पनि भएकाे छैन ।”

याे गुनासाे उनकाे मात्र हाेइन । २०४५ सालदेखि नै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकाे रूपमा सेवा गर्दै अाएकी लक्ष्मी प्रधान भन्छिन्, ”विभिन्न राष्ट्रिय कार्यक्रममा हामीले भत्ता पाउनुबाहेक अरु सुविधा केही छैन । हामीलाई पनि केही सुविधा गराेस् राज्यले । ” अाफूले पाउने भत्तामा वृद्धि गर्न पनि उनीहरूकाे माग छ ।

अाधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महिलाकाे सहभागिता जुटाउने उद्देश्यले २०४५ सालदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम लागू भएकाे हाे । उच्च जन्मदर, शिशु तथा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर कम गर्न उनीहरूकाे भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । देशैभर हाल ५१ हजार ४ सय २० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाेशाकका लागि वार्षिक ७ हजार ५ सय र राष्ट्रिय कार्यक्रम अनुसार भत्ता पाउँछन् । जबकि एक जनाले ५० देखि २ सय घरधुरी र एक हजार जनसंख्या सम्मलाई हेर्नुपर्छ ।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक राेशनीलक्ष्मी तुईतुई

उचित सुविधा नपाएकाे गुनासाे गरिरहँदा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकाे सुरक्षा अाफ्नाे प्राथमिकतामा रहेकाे नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक राेशनीलक्ष्मी तुईतुईकाे भनाइ छ । उनीहरूकाे जिल्ला अस्पताल सम्ममा सबै सबै उपचार नि:शुल्क हुने बताउँदै निर्देशक तुईतुई भन्छिन्, “सामाजिक सुरक्षा एकाई अन्तर्गत ६ जना लक्षित वर्ग छन् । त्यसमध्ये महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि पर्छन् । अञ्चल वा साेभन्दा माथिका अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्‍यो भने याे एकाई अन्तर्गत जानुभयाे भने अार्थिक अवस्था अनुसार उहाँहरूले निशुल्क उपचार पाउनु हुन्छ ।”

स्वास्थ्य सेवाकाे सहज पहुँच नभएकाे हाम्राे जस्ताे मुलुकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाकाे भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै अाएकाे छ । त्यसैले राज्यले पनि उनीहरूकाे सेवा सुविधामा ध्यान दिनु अावश्यक देखिन्छ ।

तस्वीर: जीवन सुवेदी
shares