Breaking News

सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारबाही गरिने

काठमाडौं, २० मंसिर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै मन्त्री बिष्टले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफईएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रूपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभु राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुसीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए ।

shares