Breaking News

३८ सुझावसहित कांग्रेस सभापतिहरूको भेला सम्पन्न

नुवाकोट, १३ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी संख्याबारे विवाद भइरहेका बेला जिल्ला सभापतिहरूले पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नुवाकोटको ककनीमा हिजो र आज दुई दिन चलेको बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा पारित गर्न भनेको छ । ६४ जिल्लाका सभापति सहभागी भेलाले स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको स्थानीय संसदीय बोर्डले, प्रदेश चुनावमा प्रदेश संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय चुनावमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले नै उम्मेद्वार चयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

सबै तहका सभापतिहरू उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनु पर्ने, जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यबाट समेत गर्न पाइने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा पनि जिल्ला सभापतिहरूले जोड दिएका छन् ।

अहिलेको सरकारले न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने तथा तिनको गरिमा र प्रभावकारिता कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले सरकारको गतिविधि लोकतन्त्र तथा विधिको शासनविरुद्ध भएको ठहर पनि गरेको छ ।

भेलाले दिएको सुझावहरू यस्ता छन्:-

क. विधान संसोधन सम्बन्धमा:

१. जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेश संसदीय बोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय
तहको उम्मेद्वारको निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
२. सदस्यता वितरणको प्रकृयालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सरलीकरण गरी सदस्यताको प्रकारमा         सम्मनित सदस्यताको व्यवस्था थप गर्ने ।
३. गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन वडा तहबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूबाट
हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४. सबै तहका सभापतिहरू उपल्लो समितिका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५. जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यबाट समेत गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६. प्रत्येक नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको वडाबाट तोकिएको भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा पहिलो प्रति दुई हजारमा तीन जना प्रतिनिधि र त्योभन्दा बढी जनसख्ङ्ख्या भएको अवस्थामा प्रति दुई हजार एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. अघिल्लो अधिवेशनको भन्दा नबढ्ने गरी मनोनित सदस्यको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८. गाउँपालिका वडा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्नेमा सहिद परिवार, व्दन्द्व पीडित, अपाङ्ग (फरक
क्षमता भएका) मध्येबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने ।
९. स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित पार्टी सदस्यहरू सम्बन्धित तह तथा जिल्ला कार्य समितिप्रति
उत्तरदायी रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१०. पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्छ ।
११. मनोनित गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्य समितिको सभापतिलाई समान रूपले व्यवस्था
गर्नुपर्दछ ।
१२. माथिल्लो निकायले मनोनित गर्ने सदस्य मध्ये २ कार्यकाल पूरा गरेका तल्लो निकायका सभापतिहरू
मध्येबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्थ गर्नुपर्दछ ।
१४. कुनैपनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१५. समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटक भन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१६. प्रदेश भित्रबाट केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको निर्वाचन पतदाता प्रदेशभित्रकै
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१७. प्रस्तावित विधान मस्यौदा ५१ संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २ को क मा उल्लेखित व्यवस्था ( यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन्) लाई हटाउनु पर्ने ।
१८. जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१९. भूतपूर्व प्रहरी संघ, पूर्व निजामती कर्मचारी संघलाई सुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता दिइनुपर्ने ।
२१. अरक्षण सिट समानुपातिक एक चोटीभन्दा बढी निर्वाचन, मनोनित हुन नपाउने ।
२२. गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्य समितिका सभापति प्रदेश
महाधिवेशन प्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था गर्ने ।
२३. पार्टीका सबै क्रियाशील सदस्य तथा पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा गएका साथीहरूबाट
मासिक लेवि संकलन गर्ने र विधान अनुरुप पार्टीका सबै तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२४. पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद उम्मेद्वार स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने
पूर्व व्यवस्थालाई प्रस्तावित मस्यौदामा खारेज गरिएकोमा हार्दिक स्वागत गर्ने ।

ख. समसायिक विषय सम्बन्धमा:

२५ .न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने तथा तिनको गरिमा,
प्रभावकारिता कमजोर बनाउने वर्तमान सरकारका गतिविधि एवम् प्रयत्नहरु लोकतन्त्र तथा विधिको शासन
विरुद्ध भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।
२६. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेका वर्तमान संघीय, प्रदेस र स्थानीय सरकार राज्यको ढुकुटी
दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने काममा अभिसप्त रहेका प्रति यो बैठक घोर भर्सना गर्दछ ।
२७ संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको अभ्यास, अधिकारको बाडफाँड तथा बजेट विनियोजनमा वर्तमान
सरकारले देखाएको अनुदारता र हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति यो बैठक घोर निन्दा गर्दछ ।
२८. मुलुकमा बढ्दै गएको महंगी, कालोबजारी, पेट्रोलिएम पदार्थको हचुवा मूल्य वृद्धि, हत्या, हिंसा, बलात्कार,
दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, कुशासन एवम् सत्ता निरुंकुशताको यो बैठक घोर विरोद्ध गर्दछ ।
२९. अवैज्ञानिक एवम् विवेकहीन ढंगबाट जनतामाथि थोपरिएको अस्वभाविक कर वृद्धिलाई अविलम्ब फिर्ता लिन यो बैठक सबै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
३०. मुलुकमा घटेका निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, बुढिगडकी काण्ड
लगायतका काण्डहरूका तत्काल छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न यो बैठक जोडदार
माग गर्दछ ।
३१. नेपाली कांग्रेसले विगतमा लिएको पहल कदमी अनुसार तराई, मधेश, आदिवासी जनजाति, दलित,
अल्पसंख्यम, पिछडिएको वर्ग,क्षेत्र र अपाङ्गसमेतको जायज माग र भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी शीघ्र
संविधान संसोधन गर्न यो बैठक वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३२. जनताको सार्वजनिक चासो, भावना र जनजीवनलाई कत्तिपनि ख्याल नगरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति
कार्यालयलाई गम्भीर विवादमा ल्याउने गरी सरकारले जग्गा तथा भवन अतिक्रमण, सवारी साधन खरिद
तथा सार्वजनिक आवागमनमा समेत प्रभावित बनाउँदै भइरहेका क्रियाकलापप्रति यो बैठक घोर भर्सना
गर्दछ ।
३३. वर्तमान सरकारले बेलैमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेका कारण स्थानीय सेवाग्राहीले सेवा पाउन
नसकेको तथा स्थानीय सरकार अस्तव्यस्त रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै शीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि यो
बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३३. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी गरेको निर्णय र सोबाट
जम्मा हुन आएको रकमलाई केबल भद्दा प्रचारबाजीको विषय बनाउनुभन्दा उक्त कार्यक्रमको सार्थक
कार्यान्वयनमा सशक्त र जिम्मेवार बन्न यो बैठक वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
३४. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतमा देश र जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरू एकपछि
अर्को गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट खारेजी र फेरबदल तथा चालु अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई
बजेट विनियोजन नगरिएकोप्रति यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
३५. अव्यवस्थित शहरीकरण र वातावरण प्रदुषणका कारण काठमाण्डौं उपत्यकाको जनजीवन दिन प्रतिदिन
संकटग्रस्त बन्दै गएकाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै अविलम्ब ठोस कदम चाल्न यो बैठक वर्तमान
सरकारलाई जोडदार आग्रह गर्दछ ।
३६. नेपाली कांग्रेसको सबै तह र संगठनलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन,
मानवअधिकार, लगायतका विश्वव्यापी लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल
गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जान यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
३७. जिल्ला सभापतिहरूको बैठकस्थलसमेत रहेको नुवाकोट जिल्लाको यस ककनी क्षेत्रको पर्यटन विकास र
प्रवर्धनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न तीनै तहको सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो
बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
३८. नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले जिल्ला सभापतिहरूको विधान मस्यौदा संशोधन र समसामयिक राजनीतिक
विषयको बैठक नुवाकोट जिल्लाको पर्यटकीय नगरी ककनीमा कुशल व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गरेकोमा
यस बैठक नुवाकोट जिल्ला कार्य समितिलाई हार्दिक आभारसहित धन्यावाद ज्ञापन गर्दछ ।

यसैबीच, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोला, नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा जिल्ला कार्य समितिका सभापति कमल पंगेनी एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रियसभाकी सचेतक नेत्रृ सरिता प्रसाईंको बुवा विरेन्द्र प्रसाईं, काभ्रे जिल्लाबाट महासमिति सदस्य रहनु भएकी चन्द्र लक्ष्मी ताम्राकारको असामहिक निधन प्रति मर्माहित हुँदै दिवंगत आत्माहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकाकूल परिवार जनमा यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।

shares