Breaking News

स्थानीय तहमा न्याय निरुपणका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्न माग

काठमाण्डौ, २९ असोज ।

विज्ञहरूले स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई न्याय निरुपणका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले किनारा लगाउनुपर्ने न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह अन्तर्गतको न्यायिक समितिलाई चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधान गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका अध्यक्ष अथवा प्रमुखबाट हुने न्याय निरुपणको क्षेत्राधिकार बाझिएकोतर्फ पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए । स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षबीचको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा देखिएको विवादका कारण पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद रामकुमारी झाक्रीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा देखिएको चुनौति सामना हुने गरी दक्ष कानून व्यवसायीको व्यवस्था गर्नं सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले नागरिकलाई सहज हुने गरी स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिलाई काम गर्न आवश्यक संरचनाको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारिन् ।

सांसद झाँक्रीले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनका लागि व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला गरिए स्थानीय तहका गरिब जनता मारमा पर्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

shares