Breaking News

प्रदेश ७ को राजधानी सिफारिसप्रति कांग्रेस र राजपाको आपत्ति

शंकर बोहरा/कैलाली, ९ असोज । प्रदेश ७ को नाम र राजधानी तोक्न साउन १४ गते गठित विशेष समितिले प्रदेशको स्थाई राजधानी र नामका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन आजको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । समितिले प्रदेशको स्थाई राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि र नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश रहने प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । झन्डै २ महिनको समयपछि प्रदेश सभामा पेश भएको प्रतिवेदनको प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेस र राजपाले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुज बहादुर थापाले २०७४ साउन १४ गते प्रदेश सभा सदस्य तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेश ७ को नाम र राजधानी तोक्न विशेष समिति गठन गरेका थिए । समितिका संयोजक लामाले प्रतिवेदन तयार पार्दा विभिन्न क्षेत्र, पेशा ब्यवसाय र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसंग आवश्यक छलफल गरी प्रदेश नाम र राजधानीको प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । उनले प्रदेशको नाम र स्थानका बारेमा सुझाव लिंदा सम्बन्धित पक्षसंग भेटघाट तथा सम्वाद र वैज्ञानिक तथा विद्युतीय प्रविधिको उपयोग गरिएको बताए । पटक–पटक भएका आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, शहीदहरूको बलिदान र प्रदेशबासीको भावनालाई समेटिने गरी यो प्रतिवेदन तयार भएको संयोजक लामाले बताए ।

प्रदेश ७ मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षदलका नेता डा. रणबहादुर रावलले विशष सुझाव समितिले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले सामुदायिक वनमा प्रदेशको राजधानी राख्दा वातावरणीय रूपमा पनि उपयुक्त नहुने तथा धनगढीमा अर्बाै रुपैयाँ भौतिक संरचनाका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा अन्य ठाउँमा लिन नहुने बताए । उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ आर्थिक तथा स्रोत साधनमा गरिब भएका कारण नयाँ ठाउँमा पुनः राजधानी लैजाँदा प्रदेशमा आर्थिक भार मात्रै बढ्ने बताए । उनले धनगढीको विकल्प खोज्नु छ भने सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने बताए ।

यता, समितिमा आफ्नो पार्टीको सहभागिता नगराएको भन्दै पहिलेदेखि नै समितिको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिंदै आएको प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि राजधानी गोदावरी राखेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले राजपाको नाममा विमति नभई स्थानमा विरोध रहेको बताए । उनले प्रदेश ७ का नौवटै जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु रहने गरी स्थाई राजधानी राख्दा उपयुक्त हुने बताए ।

प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रदेश सभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि पुन प्रदेशसभा बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताएका छन् । उनले यसअघि सबै सरोकारवाला निकायसंग छलफल भएपनि प्रदेश सभा सदस्यहरूको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्ने आश्वसन दिए । उनले विमति भएका विषयलाई छलफलका माध्यमबाट टुङगो लगाउन सकिने जानकारी दिए ।

प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने ब्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा उल्लेख गरेको छ । त्योसंगै भूगोल, जनसंख्या र विशेष समिति गठन गरी प्रदेशका जनताको राय सुझावका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थान छनौट गर्न सकिनेछ । अहिले आएको प्रतिवेदन केही ठूला नेताको निहित स्वार्थमा आएको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश नाम र स्थानका बारेमा भोलिदेखि प्रदेश सभा बैठकमा हुने छलफलमा उठेका विषयवस्तुको मूल्याङ्कन गर्दै उचित निर्णय लिन जरुरी छ ।

shares