Breaking News

प्रतिनिधिसभा तेश्रो बैठक, नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव वहुमतले स्वीकृत

काठमाण्डौ, २८ भदाै । संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन ढिलाइ भएपछि संघीय संसदले अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र अर्थात् यही अशोज २ गते भित्र राज्यले आवश्यक कानून बनाइसक्नु पर्नेछ । त्यसका लागि बनाइएका विधेयकलाई प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढाउन नसकिने भएपछि संघीय संसदले नियम निलम्बन गरेको हो ।

वातावरण संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ पास गर्ने सवालमा मात्रै प्रयोग हुने गरी बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको तेश्रो बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेश भएको हो ।

ती दुई विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी अशोज २ गते भित्र पारित गर्न नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अनुसार समय नपुग्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ११ मा रहेको विधेयकमाथि संसोधनको सुचना दिने ७२ घण्टाको समय सिमालाई घटाई १२ घण्टा कायम गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५को नियम २ सय ५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय ११ लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।

सांसद खगराज अधिकारीले राख्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद लक्षमण लाल कर्णले समर्थन गरेका थिए । नियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव वहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

shares