Breaking News

बेरुजु रकम ५ खर्ब ८० करोड पुग्यो, बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न चुनौती

काठमाण्डौ, ३० साउन । यस वर्षसम्म कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम ५ खर्ब ८० करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यो वर्ष मात्रै पनि रु एक खर्ब तीन अर्ब ८३ करोड बेरुजु थप भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी रु दुई खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड आठ लाख बेरुजु छ ।

त्यसपछिका बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । महालेखाले यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ६ हजार निकायमा लेखा परीक्षण गर्ने जनाएको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा महालेखाले आयोजनाको पूर्वतयारीको गृहकार्य नगरेको तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गराएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महालेखाले नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी , नागरिक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लगायतले वर्षांैसम्म लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि जिम्मेवार र जवाफदेहीता बनाउने सन्दर्भमा कारवाही नभएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ । बैठकमा समिति सदस्यहरूले बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपेको धारणा राखेका थिए ।

shares