Breaking News

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाण्डौ, ३० साउन । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बुधबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै गर्दा सांसदहरूले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।

त्यस्तै सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गरे । विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिए ।

shares