Breaking News

मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गर्न चिकित्सक संघको माग

काठमाण्डौ, २८ साउन । नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नभए लाईसेन्स मेडिकल काउन्सीलमा बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले उक्त ऐन संसोधन नगरे भदौ १ गतेबाट देशभरका डाक्टरहरूले एप्रोन र लाइसेन्स काउन्सिलमा बुझाउने निर्णय गरिएको जनाएको हो । त्यस्तै संघले यथास्थितिमा उक्त ऐन अघि बढाए भदौ १ गतेबाट बिरामी नजाँच्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २३० को उपदफा ४ मा चिकित्सा सेवा दिँदा चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसूरदारलाई जन्मकैद हुने छ र अंगभंग भएका १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा २३२ अनुसार कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनार्इ लापरवाही वा हेलचक्रयाइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्दा कसैको ज्यान गएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएपछि चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले यो व्यवस्थाले उपचारका क्रममा कुनै कारणले बिरामीको मृत्यु भएमा डाक्टरहरूलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने र जेल जाने अवस्था आएको बताए । उनले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने व्यवस्थामा आफूहरूको आपत्ति रहेको धारणा राखे ।

उपचारमा लापरवाही भए नभएको विज्ञ समूहले छानबिन गर्नुपर्ने र फैजदारी नभई देवानी कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संघको माग छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव लोचन कार्कीले नयाँ ऐनले समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई नै त्रासमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए ।

shares