Breaking News

न्यायलयको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ: भुसाल

भक्तपुर, २३ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य पम्फा भुसालले नेपालको अग्रगामी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने एक मात्र संस्था न्यायपालिका भएको बताएकी छिन् ।

रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले जनताको अभिमतबाट आएको सरकार र संसदको निर्णयलाई न्यायपालिकाले कुठाराघात गर्दै आएकाले अन्य संस्थाको पुनसंरचना जस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनसंरचना गरिनु पर्ने बताइन् ।
उनले विगतको जस्तो यो सरकार कम्जोर नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले आफ्नो विषयमा भन्दा पनि अरुको पक्षमा नलागी जनमत अनुरूप जनताको सुविधाका लागि विगत झैं मिलेर देश विकासको काममा लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

सत्ता र प्रतिपक्ष नभई संविधानको कार्यान्वयन देशको विकास र समृद्धिमा एक भएर अघि बढ्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि हित हुने बताइन्। उनले संसदीय सुनवाइ समितिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा जनताको निवेदन र आफ्नो अुनसन्धान पश्चात् दिपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगरेको बताउँदै यो संसदीय सुनवाइको अधिकारको विषय रहेको बताइन् ।

संसदीय सुनवाइको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णय जस्तै अन्तिम भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा ल्याउन खोज्ने प्रयास गलत भएको बताइन् । भ्रष्टाचार र कमिशन हाम्रो देशमा संस्थागत बनिसकको भन्दै भुसालले सुशासन कायम गर्ने र गलत काम गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने सकारको पहिलो काम भएको बताइन् ।

विगत देउवा सरकारले जाँदा जाँदै आचार संहिता विपरीत र गलत मनसायले गरेका नियुक्तिहरू वर्तमान सरकाले खोरज गर्ने अधिकार रहेको र सोही अनुरुप खारेज गरेतापनि न्यायलयले कार्यापालिका र ब्यवस्थापिका भन्दा आफूलाई माथि राखेर निर्णय गर्नु गलत भएको बताइन् ।

shares