Breaking News

संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय स्वीकार्य छैन: कांग्रेस

काठमाण्डौ, २१ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार भएको निर्णय आफूहरूलार्इ स्वीकार्य नभएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिनाआधार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने निर्णय भएको आरोप लगाए । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उनको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतका बारेमा पनि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

बिनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत भएको भन्दै उनले यसलाई अवैध घोषणा गर्ने बताए । उनले समितिको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राखे ।

कार्कीले धारणा राखेपछि सत्तापक्ष सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति गरे । त्यस्तै सत्तापक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृङ्खलतातिर उन्मुख भएको बताए । नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

लगत्तै कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले समय लिएर बोल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा नियमापत्ति भएको भन्दै आक्रोस पोखिन् ।

बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिए ।

बैठकले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ भने लेखापरीक्षण विधेयक, २०७५ र बीमा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक साउन २७ गते अपराह्न १ बजे बोलाइएको छ ।

shares