गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन ओली-देउवा सहमत !

काठमाडौं : सरकारले गर्ने हरेक निकायको नियुक्तीमा भागबन्डा र आर्थिक चलखेल । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमा त त्यो झन निकै झाङगिएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेप्सेमा भागबन्डामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको गठबन्धनबीच गभर्नर नियुक्तीमा त रत्यौलि नै देखियो ।

कांग्रेस की एमालेको मान्छे गभर्नर बनाउने भन्नेमा कुरा नमिल्दा गबन्धन नै धरमरायो । तर अन्ततः सत्ताले ढल्ने अवस्था बनेपछि एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गभर्नर कांग्रेस सभापतिलाई दिएर सत्ता जोगाउन तयार हुनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले फेरि एकपटक देखायो कि देशको सर्वोच्च वित्तीय नियामक संस्था पनि अन्ततः सत्ताको भागबन्डा र राजनीतिक सौदाबाजीको अखडा बन्न बाध्य छ।

झण्डै एक दर्जन आकांक्षीहरूमध्ये, अन्तिम घडीसम्म एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको खल्तीमा रहेका नामहरूबीच कडा रस्साकस्सी चल्यो ।

कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्लिसिना र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्ट, रविन्द्र पाण्डे तथा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई अघि सारेर दुवै नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक समीकरण मिलाउने प्रयास गरे। तर, सर्वोच्च अदालतको ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त नगर्न आदेशपछि देउवाको चिर्कोटमा गुणाकर भट्ट मात्र बाँकी रहे।

यसरी गठबन्धनका प्रमुख दलहरू— एमाले र कांग्रेसबीच लामो सल्लाहपछि अन्ततः गुणाकर भट्टको नाममा सहमति भएको चर्चा छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा गभर्नरको नाम अनुमोदन हुने जानकारी दिनुभयो । यदि कुनै अनपेक्षित घटना नभएमा सोमबारको बैठकबाट भट्टको नाम औपचारिक रूपमा स्वीकृत हुनेछ ।

गभर्नर चयन प्रक्रियामा बिचौलियाको चलखेल र निहित स्वार्थको प्रभावबारे यसपटक निकै धेरै चर्चा भयो । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा देखिएको भागबन्डा नियामक निकायहरूमा सत्ता पक्ष निकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने योजनासँग गभर्नर पद पनि अछुतो रहने सम्भावना थिएन । तर, गभर्नर पदलाई लिएर बिचौलिया सक्रिय रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खुलेरै विरोध जनाउनुभयो ।

कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले समेत बिचौलियाको चलखेलविरुद्ध चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

मूलतः गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको खिचातानी सत्ता गठबन्धनभित्रकै असहज समीकरणको उपज हो। अर्थमन्त्री कांग्रेसको, तर कार्यबाहक गभर्नर एमाले निकट हुँदा बजेट निर्माणदेखि आर्थिक नीतिमा समन्वयको अभाव देखिन थालेको थियो। पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच देखिएको ठूला मतभेदको उदाहरण ताजै छ ।
यही कारण गभर्नर नियुक्तिमा सहमति नजुटे गठबन्धनै अस्थिर हुन सक्ने स्थितिसम्म सिर्जना भयो। सत्ता सन्तुलन मिलाउने यस्ता सौदाबाजीले संस्थागत स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सावित हुनेगरी महत्त्वपूर्ण छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण, मौद्रिक नीति निर्माण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको अनुशासन स्थापनासम्म। तर, यस्ता संस्थाको नेतृत्व नियुक्तिमा समेत बिचौलिया र राजनीतिक भागबन्डाले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, अवैध सम्पत्तिको अनुगमन गर्ने, तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी रहेको गभर्नर पदको निर्णय गर्दा पनि सत्ताले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नकै लागि सैद्धान्तिक मूल्य, दक्षता र पारदर्शितालाई बली चढाउने परिपाटीले अन्ततः मुलुकको वित्तीय सुरक्षामै आँच पुर्यादउन सक्छ।

राष्ट्र बैंक जस्ता स्वतन्त्र र संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा ‘हाम्रा’ होइन, ‘राम्रा’ ब्यक्तिलाई अगाडि ल्याउने संस्कार जबसम्म स्थापित हुँदैन, तबसम्म आर्थिक सुधारका नारा र नीति कागजमै सीमित भइरहनेछन् ।