शिक्षक आन्दोलनले निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्ने डर

काठमाडौं : शिक्षकहरु अहिले फेरि आन्दोलनमा छन् । अहिलेको आन्दोलन चाहिँ सामान्य हैन, शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरिएको छ । सरकारसँगको वार्ता बेगरै आन्दोलन थप शसक्त बनाउने भन्दै आम शैक्षिक हड्ताल सुरु भएको छ । स्कूल बन्द, एसईईको कापी परीक्षण ठप्प, नतिजा प्रकाशनको काम रोकिने, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी सबै रोकिँदैछ । यस्तो बेलामा हड्ताल किन भनेर धेरैले सोधिरहेका छन्, र सोध्नु पनि पर्छ । किनभने यो आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो असर त विद्यार्थीकै भविष्यमा पार्दैछ ।

शिक्षक महासंघको माग के हो? उनीहरु अहिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा जानु हुँदैन भनेर संघर्षरत छन् । संविधान अनुसार त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हो भनेर प्रष्टै लेखिएको छ । तर महासंघ भने यो कुरा उल्ट्याएर शिक्षा ऐनमार्फत केन्द्रको हातमा राख्न खोजिरहेको छ । अनि यसका लागि अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ त ? सामान्य अवस्थामा त पाइन्छ, तर अहिलेको केस फरक छ ।

अहिलेको शिक्षा विधेयक संसदको प्रक्रियामा छ । त्यो विधेयकमा संशोधन, छलफल, हेरफेर भइरहेकै छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अध्यादेश ल्याउँदा नजिर बस्छ भन्ने सरकार र सांसदहरुको भनाइ छ । सरकारले त सहमति गरेर आउँदो अधिवेशनमा ऐन ल्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तर महासंघ चाहिँ हठी भएर, अहिले नै चाहियो भन्दै सडकमा छ ।

सडकमा हुनु ठूलो कुरा हैन, तर त्यसको टाइमिङ हेर्न जरुरी हुन्छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला, एसईईको नतिजा छिट्टै प्रकाशन हुनुपर्ने अवस्था, कापी परीक्षण भैरहेको, विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने काम चलिरहेको – यतिबेला आन्दोलन गर्दा असर कस्को पर्छ? शिक्षकको? सरकारको? होइन, असर त बालबालिकाको भविष्यमा पर्छ । तर, शिक्षकहरु मान्न तयार छैन ।

अब सोचौं त, शिक्षक आन्दोलनमा गएका छन्, स्कूल बन्द छन्, नतिजा आउँदैन, तालिम हुँदैन, पाठ्यक्रम अगाडि बढ्दैन । यस्तो देख्दा अभिभावक के गर्छन्? आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा हाल्न बाध्य हुन्छन् । किनकि उनीहरुलाई चाहिएको हुन्छ, छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित होस्, पढाइ निरन्तर चलोस् । अनि निजी स्कुलका एजेन्टहरु चाहिँ त्यसैको पर्खाइमा हुन्छन् ।

( भन्छन् – हेर न, सरकारी स्कूलमा त आन्दोलन मात्रै छ, आउनुहोस् हाम्रोमा, अबको भर्ना यहाँ गरौं ।)

अनि यस्तै आन्दोलनबाट निजी स्कुललाई परोक्ष सहयोग पुग्छ । शिक्षक आन्दोलन राजनीतिकरूपमा ठीक होला, माग जायज होला, तर त्यसको असर हेर्दा – परिणाम चाहिँ निजी स्कुल फस्टाउने, सरकारी स्कुल पछाडि पर्ने । अनि कसरी मान्ने कि आन्दोलनले सरकारी शिक्षालाई सशक्त बनाउँछ?

अहिले देखिएको अर्को समस्या त के छ भने, आन्दोलनमा सहभागी सबै शिक्षक एउटै धारमा छैनन् ।

(कसैले भन्छ – हामी वार्तामा जानुपर्छ, सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अर्का भन्छन् – हामीकहाँ सहमति होइन, अध्यादेश चाहिन्छ।)

त्यसैले आन्दोलनभित्र पनि द्विविधा छ । यही असमझदारीले सरकारलाई झन् अलमलमा पारिरहेको छ ।

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन ल्यायो भने संसदलाई बेवास्ता गरेको ठहर्छ । अब अध्यादेश त ल्यायो, भोलि

(अरु पेशागत समूहहरुले पनि अध्यादेश माग्न थाले भने के गर्ने?)

त्यसैले सरकार संयमित देखिन्छ । अनि संसदको अधिवेशन नजिकै छ – बैशाख दोस्रो वा तेस्रो साता । अनि त त्यही बेला ऐन पास गर्ने योजना छ भने यति हतारमा अध्यादेश किन?

महासंघले आन्दोलन गरिरहेको बेला संसद अधिवेशन सकियो । अब संसद नचलेपछि अध्यादेशको बाटो पनि कानूनी हिसाबले गाह्रो हुन्छ । किनकि संसदमा विधेयक दर्ता भैसकेको, छलफल समेत भैरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । यस्तोमा आन्दोलनकारी शिक्षकहरुलाई पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि – संविधानको व्यवस्था उल्ट्याएर ऐन आउँदैन । ऐन संविधानअनुकूलै आउनुपर्छ । अनि त्यसको प्रक्रिया संसदले नै पारित गर्नुपर्छ ।

अब कुरा गरौं सरकारको भूमिकाको – सरकारले चाहेको हो भने धेरै कुरा मिल्न सक्थे होला । तर सरकार पनि अलिक ढिलो निर्णय गर्ने स्वभावकै छ । यस्तै झिनामसिना विषयले ठूलै विवाद निम्त्याउने हो भने सधैं जस्तै शिक्षा क्षेत्र संकटमै पर्छ । त्यसैले सरकार र महासंघ दुवैले लचकता देखाउन जरुरी छ ।

बुझ्न जरुरी छ कि शिक्षक आन्दोलनले राजनीति मात्र हैन, बालबालिकाको भविष्यसँग सीधा सम्बन्ध राख्छ । शिक्षक आन्दोलनको ढाँचाले गर्दा उनीहरुको उद्देश्य आफैँ ओझेलमा परेको छ । अहिलेको आन्दोलनले उनीहरुको तात्कालिक मुद्दा भन्दा पनि निजी स्कुलको रणनीतिलाई सहज बनाइदिएको छ ।

अनि यस्तो बेला अभिभावक कता जान्छन्? सरकारलाई दोष दिन्छन्, शिक्षकलाई गाली गर्छन्, अनि अन्ततः आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा लग्छन् । अनि फेरि सरकारी स्कुलको स्थिति झन् कमजोर हुँदै जान्छ ।

त्यसैले अहिले आन्दोलन गर्ने तरिका फेरिनुपर्छ । जनताको समर्थन चाहिएको हो भने विद्यार्थीलाई कष्ट नदिई, भर्ना अभियानलाई असर नपारी, वैकल्पिक तरिकाबाट आवाज उठाउनु पर्छ । किनकि आन्दोलन आफैँ कुनै लक्ष्य होइन, त्यो त लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो मात्र हो । तर बाटो नै जटिल भयो भने गन्तव्यमा पुग्न नसकिने खतरा हुन्छ ।

शिक्षक आन्दोलनको माग जायज होला, तर विधि पनि जायज हुनुपर्छ । संविधान मिचेर ऐन ल्याउन खोज्नु, विद्यार्थीकै भविष्य संकटमा पार्नु, अनि निजी स्कुलको पक्षमा परिस्थिति बनाउनु – यस्ता कुरा आन्दोलनको आत्मा होइन । त्यसैले आन्दोलनकर्ताले पनि भोलिको शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थीको मनोविज्ञान, र अभिभावकको भरोसालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । आन्दोलन गरौं, तर देशको शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने ढंगले गरौं । अहिलेको जस्तो हैन ।