नेपाल प्रहरीमा ६ एआईजी रिक्त, आफ्ना मान्छे खोज्दै कांग्रेस-एमाले

काठमाडौं : पछिल्ला दिन सुरक्षा चुनौती बढेको छ । तर, नेपाल प्रहरीमा कमाण्ड सम्हाल्ने तहका अधिकृतहरु रिक्त रहेका छन् ।

सरकार र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरु भागवण्डामै रुमलिदा प्रहरीको विशिष्ठ श्रेणीका अधिकृत प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक एआइजीका ६ पद रिक्त छन् । यतातर्फ सरकारले ध्यानै दिएको छैन किन भने भागवण्डा कुरा छ नि ?

तपाईलाई थाहा छ ? नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायको नेतृत्व गर्ने मुख्य पदहरु रिक्त रहेका छन् । ८ दरबन्दी रहेको प्रहरीका एआइजीपीमध्ये ६ पद रित्त रहेको छ । सुरक्षा मामिला हेर्न मुख्य निकाय नेपाल प्रहरीमा यतिका अधिकृत रिक्त रहँदा तालुकदार मन्त्रालय गृहलाई मतलब नै देखिदैन ।

मतलब पनि किन रहोस्, दलका नेताहरु कुन दल निकटकालाई बढुवा गर्नेभन्दै हरहिसाबमा लागिपरेका छन् ।

उनीहरुलाई देशको सुरक्षाबारे के चिन्ता ? उनीहरुलाई त अधिकृतहरु आफ्नै वरिपरि चाकरी बजाउँन भन्ने चिन्ता मात्र छ । कांग्रेस–एमालेका नेताहरु आफ्ना मान्छे खोज्दै बसेका छन् ।

प्रहरीका कुन–कुन निकाय रिक्त छन् त ?
अपराध अनुसन्धान विभाग
कार्य विभाग
मानवस्रोत विकास विभाग
प्रशासन विभाग
प्रदेश समन्वय विभाग
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबी

यी ६ विभागको नेतृत्व एआइजीले गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीको नेतृत्व सम्हालेका दीपक थापा चैत ५ गते आइजीपीमा बढुवा भएपछि यहाँ नेतृत्व रिक्त रहेको छ । त्यस्तै बसन्त कुँबरकै ब्याजमा रहेका एआइजीहरु पनि कुँबरसँगै अपराध अनुसन्धान विभाग सम्हालेका कुबेर कडायत, कार्य विभाग सम्हालेका बुद्धिराज गुरुङ , मानवस्रोत विकास विभागको नेतृत्वमा रहेका दुर्गा सिंह, प्रशासनका टेकप्रसाद राई र प्रदेश समन्वय विभाग सम्हालेका जनकराज भट्टराई अवकाशमा गएपछि यी विभागहरु नेतृत्व विहीन छन् ।

को–को छन्, प्रतिष्पर्धामा ?

२०५२ मा भर्ना भएका तीनजना डीआईजी र २०५४ सालमा प्रहरीमा प्रबेश गरेका डीआईजी तीन जना मुख्य प्रतिष्पर्धाका रुपमा हेरिएको छ । तर २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका ५ जना डीआईजी पनि २०५४ को टोलीलाई रोक्ने लबिइङमा छन् । ६ पदका लागि ११ जना प्रतिष्प्रर्धीहरु शक्तिकेन्द्र धाईरहेका छन । अहिले प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सुदीप गिरी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख टेकबहादुर तामाङ मात्रै कार्यरत छन् ।

२०५२ कात्तिक २७ गते भर्ना भएका सीआईबीमा कार्यरत चन्द्रकुबेर खापुङ, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेश प्रमुख कृष्णहरि शर्मा पोखरेल प्रतिस्पर्धीमा छन । २०७९ चैत ३० गते दुई जना मध्ये शर्मा २०८१ जेठमा मात्रै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । २०५४ सालमा प्रहरीमा प्रवेश गरेका लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका मनोज केसी र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारी पनि प्रतिष्प्रर्धामा रहेका छन ।

२०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएको टोलीका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् । उनीहरू पाँचै जना मंसिरमा डीआईजीमा बढुवा हुन। यी नै ११ जना मध्येबाट ६ जनालाई एआईजी बनाउनुपर्ने अवस्था छ। कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा बढुवा सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको छ। सिफारिस भएपछि पनि निर्णय हुन समय लाग्छ । सिफारिस भएको एक हप्तापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सक्छ। यसरी ढिलाई गर्दा प्रहरीको दैनदैनिकीदेखि समग्र काममा असर पर्ने देखिन्छ ।

यिनै मध्येबाट एकजना आईजीपीमा बढुवाका लागि दाबेदार हुन्छन् । जसका कारण एआईजी बढुवा निकै पेचिलो हुने देखिएको छ । अघिल्लो ब्याचका खापुङ, शर्मा र आचार्यलाई नै सिनियर बनाएर बढुवा गरिएमा तथा नेपाल प्रहरी विधेयकले ऐनको रूप नलिएको अवस्थामा आईजीपी थापाको अवकाशपछि नियुक्त हुने आईजीपीले कात्तिक २६ गतेसम्म मात्र संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँछ ।

त्यस्तै २०५४ को टोली कार्की, केसी र अधिकारी २०८१ जेठ ४ गते डीआईजी बढुवा हुँदा २०५३ सालका ब्याच ६ महिना पछि मात्र डिआइजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसैले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एआईजी बन्ने सम्भावन न्युन देखिन्छ । २०५४ को टोली नै एआईजी हाबी बने देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरु आफू निकटलाई नेतृत्वमा तान्न चलखेलमा लागेका छन् । ११ जना पनि अहिले एआईजी बन्न शक्तिकेन्द्र धाईरहेका छन । प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक चलखेल हुने बुझेका पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मी डीआईजीहरूको दौडधूपलाई स्वभाविक मान्छन् ।

नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे कायम रहे हालका आईजी थापा २०८२ भदौ ५ मा अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि एआईजी बढुवा भएर अगाडि आएको अवस्थामा खापुङ र पोखरेलमध्ये एकजना भदौ पछि दुई महिना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन् । २०५१ कात्तिक २७ को टोलीपछि नेतृत्वमा पुग्ने टोलीको सुनिश्चितता अहिलेको एआईजी बढुवाले गर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धा अलि पेचिलो बनेको छ । २०५४ को टोली अगाडि बढ्यो भने अहिले २०५३ को टोली बढुवामा परेन भने उनीहरुको करियरमा पूर्णविराम लाग्छ।